Odisha: ओडिशा सरकार OSCRGP के लिए जल्द तैयार करेगी नई डेटा नीति
ओडिशा सरकार जल्द ही विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित ओडिशा राज्य क्षमता और लचीला विकास कार्यक्रम (ओएससीआरजीपी) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए वेब-फर्स्ट रणनीति के आधार पर एक नई डेटा प्रसार नीति बनाएगी। ये एक 1,200 करोड़ रुपये का कार्यक्रम है। जिसका उद्देश्य आपदाओं की बेहतर प्रतिक्रिया के लिए प्रारंभिक पूर्वानुमान प्रणालियों को मजबूत करना और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से गरीब और कमजोर परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ाना है, तीन घटकों को कवर करेगा।
इस कार्यक्रम के जरिए ओडिशा सरकार सामाजिक सुरक्षा वितरण मंच को सुदृढ़ करेगी। इसके साथ आपदा प्रबंधन की क्षमता बढ़ेगी और राज्य के अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विंग को मजबूत करने के अलावा साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण और योजना के लिए डेटा के प्रबंधन में सुधार करने में मदद मिलेगी।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि नीति इस साल के अंत तक तैयार हो जायेगी. अगले साल जनवरी तक एक डेटा स्टीयरिंग और गवर्नेंस समिति गठित होने की उम्मीद है, जो नीति के अक्षरशः कार्यान्वयन की निगरानी करेगी। संस्थागत विकास, क्षमता निर्माण और नए सांख्यिकीय उत्पादों के ऊष्मायन की निगरानी के लिए दिसंबर तक अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय (डीईएस) में एक परियोजना प्रबंधन और डेटा विश्लेषण इकाई स्थापित की जाएगी।
वित्त विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक इस पहल से ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ओएसडीएमए) की संगठनात्मक क्षमता को मजबूत करने और राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान (एसआईडीएम) के संचालन को भविष्य के लिए तैयार करने में मदद मिलेगी।
राज्य के पास 9,986 गांवों में ग्राम आपदा प्रबंधन योजनाएं हैं, जो कि विकास कार्यक्रमों से जुड़ी नहीं हैं, इसलिए चरणबद्ध तरीके से संवेदनशील पंचायतों में जोखिम-सूचित आपदा प्रबंधन योजनाएं बनाने का निर्णय लिया गया है। विकास आयुक्त अनु गर्ग की अध्यक्षता में विश्व बैंक मिशन टीम के साथ एक समापन बैठक में ये निर्णय लिया गया। कार्यक्रम के तहत 1,200 करोड़ रुपये के बजट में लगभग 830 करोड़ रुपये डब्ल्यूबी ऋण है, शेष खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
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