'परियोजनाओं की व्यवहार्यता पर ध्यान दें', हरित हाइड्रोजन हितधारकों से बोली ओडिशा सरकार
उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव हेमंत शर्मा ने कहा कि सरकार इलेक्ट्रोलाइजर उत्पादन सहित हरित हाइड्रोजन में सभी प्रकार के निवेश के लिए तैयार है।
ओडिशा सरकार ने शनिवार को हरित हाइड्रोजन क्षेत्र के सभी हितधारकों(जोखिम उठाने वाला) से परियोजनाओं की व्यवहार्यता पर ध्यान देने के साथ मिलकर काम करने का आग्रह किया। सीआईआई-ओडिशा चैप्टर द्वारा आयोजित ग्रीन हाइड्रोजन कन्वेंशन 2023 में बोलते हुए, उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव हेमंत शर्मा ने कहा कि जब तक परियोजनाएं शामिल सभी लोगों के लिए पैसा नहीं कमातीं, वे लंबे समय तक सफल नहीं हो सकतीं। वैल्यू अनलॉकिंग हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं की सफलता की कुंजी है।
प्रौद्योगिकी मौजूद है और हमें औद्योगिक पैमाने के आधार पर परियोजनाओं को निष्पादित करने की आवश्यकता है। एक ऊर्जा गहन राज्य के रूप में, ओडिशा को उद्योगों को कार्बन मुक्त करने के लिए अधिक हरित ऊर्जा की आवश्यकता है। हरित ऊर्जा राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है।
उन्होंने आगे कहा कि हम भूमि की लागत, बिजली बिल पर छूट आदि के बिना सभी आवश्यक लागतों के लिए बिना किसी ऊपरी सीमा के 30 प्रतिशत पूंजी निवेश सब्सिडी प्रदान कर रहे हैं, जिससे ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन (ईबीआईटीडीए) से पहले कमाई में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
उद्योग सचिव ने कहा कि सरकार इलेक्ट्रोलाइजर उत्पादन सहित हरित हाइड्रोजन में सभी प्रकार के निवेश के लिए तैयार है। शर्मा ने कहा कि राज्य निवेशकों को देश में उपलब्ध सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान करेगा। कोलकाता में ब्रिटिश उप उच्चायुक्त निक लो ने कहा कि यूनाइटेड किंगडम और भारत मिलकर ग्रह की सुरक्षा करने और अधिक पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ और समावेशी भविष्य का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
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