भुवनेश्वर: सालाना 1 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करेगी 'एनयूए ओडिशा योजना'
भुवनेश्वर: भविष्य में मिशन स्किल्ड-इन-ओडिशा को आगे बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने शुक्रवार को 385 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ नूतन उन्नत अभिलासा (एनयूए) ओडिशा योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना को मंजूरी देने का उद्देश्य सालाना कम से कम एक लाख युवाओं को उभरते ट्रेडों में कौशल प्रदान करना है।
मुख्य सचिव पीके जेना ने मीडियाकर्मियों को बताया कि यह योजना उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण, उद्योग संबंधों को बढ़ावा देगी और युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाएगी। यह हस्तशिल्प, हथकरघा और कृषि जैसे पारंपरिक क्षेत्रों में नए युग की प्रौद्योगिकियों के उपयोग में कौशल अंतर को पाटने में भी मदद करेगा।
सभी 30 जिलों में लागू की जाने वाली यह योजना कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा विभाग (आईटीआई, पॉलिटेक्निक), सरकारी कौशल और शैक्षणिक संस्थानों और एमएसएमई, कृषि और शिल्प समूहों के कौशल संस्थानों के माध्यम से कौशल, पुन: कौशल और अपस्किलिंग के अवसर प्रदान करेगी।
यह योजना युवाओं के लिए नए कौशल, मौजूदा छात्रों के लिए ऐड-ऑन पाठ्यक्रम, उच्च शैक्षणिक संस्थानों में युवाओं के लिए डिजिटल और ई-पाठ्यक्रम और विभिन्न संस्थानों में रोजगार की पेशकश करेगी। मुख्य सचिव ने कहा कि विश्वसनीय कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों में प्रतिष्ठित उद्योग और प्रशिक्षण प्रदाता और उद्योग शामिल हैं। एसोसिएशन अंतर और प्रोत्साहन आधारित दृष्टिकोण पर आधारित एक सक्षम नीति ढांचे के माध्यम से कौशल कार्यक्रम प्रदान करेंगे।
उन्होंने कहा कि एनयूए ओडिशा 2023-24 के बजट में परिकल्पित आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कौशल के माध्यम से मानव जीवन में परिवर्तन सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और कहा कि यह ओडिशा में कुशल ब्रांड को मजबूत करने की सुविधा प्रदान करेगा।
कैबिनेट ने 350 करोड़ की लागत से एमएसएमई विभाग द्वारा आईडीसीओ से ओ-हब के दोनों टावरों, ए और बी की एकमुश्त खरीद को भी मंजूरी दे दी। मुख्य सचिव ने कहा कि 2016 में ओडिशा स्टार्टअप नीति तैयार होने के बाद से 1,600 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी गई है और इनक्यूबेटर की संख्या बढ़कर 26 हो गई है। राज्य सरकार ने 2025 तक 5,000 स्टार्टअप और 50 इनक्यूबेटर को पंजीकृत करने का लक्ष्य रखा है।
आईडीसीओ द्वारा निर्मित चंदका आईटी/आईटीईएस एसईजेड में ओ-हब ओडिशा के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य आधार के रूप में काम करेगा। अब इसमें स्टार्टअप ओडिशा कार्यालय और छोटी संख्या में स्टार्टअप हैं। 2025 तक ओ-हब में 500 स्टार्टअप को स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।
मुख्य सचिव ने कहा कि कैबिनेट ने ओडिशा मोबाइल टावर्स और टेलीग्राफ लाइन, ओएफसी और संबंधित दूरसंचार अवसंरचना नीति में प्रस्तावित संशोधन को भी मंजूरी दे दी है ताकि मौजूदा राज्य नीति को भारतीय टेलीग्राफ राइट ऑफ वे (संशोधन) नियमों के प्रावधानों के साथ संरेखित किया जा सके। 2022. इससे तेजी से 5जी रोलआउट को सक्षम करने, परिचालन कठिनाइयों को कम करने और सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए दूरसंचार बुनियादी ढांचे की तेज और आसान तैनाती की सुविधा मिलेगी।
कैबिनेट ने टाटा मेमोरियल सेंटर (टीएमसी) द्वारा कैंसर अस्पताल और शिक्षा केंद्र की स्थापना के लिए राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईएसईआर) के पक्ष में जटनी तहसील में 48 एकड़ और 842 डिसमिल भूमि को सभी शुल्कों से मुक्त पट्टे पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
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