केंद्र सरकार संसद में मुफ्त स्वास्थ्य और शिक्षा विधेयक पेश करे: केटीआर
हैदराबाद, 17 सितंबर: नगर प्रशासन और शहरी विकास (एमए एंड यूडी) मंत्री के टी रामाराव ने मांग की है कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार संसद में मुफ्त स्वास्थ्य और शिक्षा विधेयक पेश करे। उन्होंने शुक्रवार को वेमुलावाड़ा में एकता दिवस समारोह में कहा कि तेलंगाना सरकार देश के लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने के लिए आगे आने पर समर्थन देने के लिए तैयार है।
रामा राव ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि अंबानी और अदानी जैसे बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के अलावा नरेंद्र मोदी गरीबों की परवाह नहीं करते। उन्होंने लोगों को बताया कि मोदी ने बड़े उद्योगपतियों का 12 लाख करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया, उन्होंने कहा कि उनके फैसलों से ही भारत नाइजीरिया से गरीब हो गया है।
रामा राव ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता तेलंगाना में ऐसे आ रहे हैं जैसे वे राज्य पर हमला कर रहे हों। "लेकिन वे इसके विकास के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं," उन्होंने कहा। उन्होंने आश्चर्य जताया कि वे तेलंगाना में काउंटर मीटिंग क्यों कर रहे हैं। यह कहते हुए कि अमित शाह 12 बार राज्य का दौरा कर चुके हैं, रामा राव ने सवाल किया कि क्या केंद्रीय गृह मंत्री तेलंगाना में 10,000 करोड़ रुपये ला रहे हैं।
मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को भाजपा नेताओं के बयानों पर भारी पड़ते हुए उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या टीआरएस अध्यक्ष को कई कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने और विकास कार्यक्रम शुरू करने के लिए जेल जाना चाहिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय के मंदिरों और मस्जिदों को खोदने के बयान पर टिप्पणी करते हुए, मंत्री ने सहमति व्यक्त की कि वह सूखी भूमि में पानी की आपूर्ति और गरीबों के लिए घर बनाने के लिए बेसमेंट खोदने के लिए तैयार होंगे।
उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को हिंदू-मुस्लिम और भारत-पाकिस्तान का मामला उठाकर लोगों को भड़काने के अलावा कुछ नहीं पता। अब, वे तेलंगाना मुक्ति के मंत्र का जाप कर रहे थे और तथ्य बोलने के बजाय निजाम विरोधी नारे लगा रहे थे।
रामा राव ने स्पष्ट किया कि तेलंगाना में विघटनकारी ताकतों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा, "लोगों को भाजपा नेताओं द्वारा घटिया टिप्पणी करने और उन्हें धार्मिक आधार पर भड़काने के बारे में सतर्क रहना चाहिए। अगर लोग धर्म के जाल में पड़ गए तो तेलंगाना दशकों पीछे चला जाएगा।
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