यूक्रेन से लौट रहे हरियाणावासियों के लिए आज से मुंबई एयरपोर्ट पर भी हेल्प डेस्क, ले सकेंगे मदद
चंडीगढ़। यूक्रेन से लौट रहे छात्रों की मदद के लिए प्रदेश सरकार मुंबई एयरपोर्ट पर भी हेल्प डेस्क बनाएगी। यह हेल्प डेस्क आज काम करना शुरू कर देगी। हेल्प डेस्क के लिए तीन पुलिस कर्मचारियों और हैफेड के एक अधिकारी को मुंबई भेज दिया गया है। हरियाणा के जो छात्र मुंबई पहुंचेंगे, उन्हें हेल्प डेस्क दिल्ली पहुंचाने की व्यवस्था करेगी ।छात्रों की मदद के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर पहले ही हेल्प डेस्क बनाई जा चुकी है।
मुंबई पहुंचने वाले छात्रों को दिल्ली लाने की व्यवस्था करेगी प्रदेश सरकार
यूक्रेन में फंसे प्रदेश के लोगों व छात्रों की सहायता के लिए सरकार ने राज्य स्तर पर संजय जून को नोडल अफसर बनाया है। जिला स्तर पर उपायुक्त नोडल अफसर होंगे। मंडल आयुक्त कार्यालय फरीदाबाद में राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यह नियंत्रण कक्ष लगातार 24 घंटे कार्य करेगा। इस कंट्रोल रूम को सुचारू रूप से चलाने के लिए कर्मचारियों की अलग-अलग शिफ्ट में ड्यूटी भी लगाई गई है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिए निर्देश, सभी छात्रों के परिजनों से घर जाकर मिलें अधिकारी
यूक्रेन में गए हरियाणा के सभी नागरिकों के परिवारों से राज्य सरकार ने संपर्क साधा है। कम से कम तहसीलदार स्तर के अधिकारी की ड्यूटी इन परिवारों से बातचीत के लिए लगाई गई है। मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे घर जाकर परिजनों को आश्वस्त करें कि यूक्रेन में फंसे सभी नागरिकों को सकुशल वापस लाया जाएगा।
इस बीच सरकार ने बल्लभगढ़ की एक बेटी मानसी मंगला को मदद पहुंचाई है। मानसी मंगला पोलैंड में इंडियन एंबेसी पहुंच गई है। भारतीय दूतावास के अधिकारियों द्वारा मानसी को सभी सुविधाएं उपलब्ध करवा दी गई हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने मानसी मंगला से बात कर भरोसा दिलाया कि जल्द ही उन्हें भारत लाने की व्यवस्था की जाएगी। बल्लभगढ़ के एसडीएम त्रिलोकचंद से बातचीत में परिजनों ने सरकार के प्रयासों पर संतुष्टि जताई और कहा कि सरकार की मदद से जल्द उनकी बेटी वापस लौट पाएगी।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और अधिकारियों से लगातार अपडेट ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूक्रेन में फंसे हरियाणा के सभी छात्रों को सकुशल वापस लाया जाएगा। उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। इसके लिए भारतीय विदेश मंत्रालय और हरियाणा सरकार पूरी तरह प्रयासरत हैं।
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