मेवात में इलेक्ट्रिकल उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा, केंद्र से मिलेगी 500 करोड़ रु की मदद: दुष्यंत चौटाला
पलवल। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आने वाले समय में पलवल-मेवात क्षेत्र की पहचान प्रगतिशील जिलों के रूप में होगी। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की प्रगति की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा मेवात में इलेक्ट्रिकल से संबंधित उद्योग लगाने के लिए 500 करोड़ रुपए मंजूर किए गए है, जिससे यहां औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। उन्होंने ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्ताव रखते हुए कहा कि यदि ग्राम पंचायत सरकार को 200 एकड़ जमीन उपलब्ध करवा देती है तो सरकार यहां आधुनिक वेयरहाउस लगाने को तैयार हैl दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मुंबई-दिल्ली सुपर हाईवे बनने से यहां बड़े-बड़े उद्योग लगेंगे और इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेगे। वे रविवार को पलवल जिले के गांव कोट में जेजेपी द्वारा आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे।
डिप्टी सीएम चौटाला ने कहा कि हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्रों में रोजगार देने के लिए नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण देने का कानून बनाया गया है और इसके लिए जल्द माननीय उच्च न्यायालय से स्वीकृति मिल जाएगी और प्रदेश के युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरियां के अवसर ज्यादा मिलेंगे। उन्होंने कहा कि मेवात क्षेत्र को अभी पिछड़ा क्षेत्र समझा जाता है लेकिन भविष्य में यह क्षेत्र बहुत उन्नति करेगाा। डिप्टी सीएम चौटाला ने कहा कि इसके लिए वेयरहाउस के प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं।
डिप्टी सीएम चौटाला ने कहा कि जिस गांव की पंचायत 200 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाएगी, वहां सबसे पहला आधुनिक वेयरहाउस बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब इस क्षेत्र में 80 एकड़ में इलेक्ट्रिक बसें बनाई जाएंगी, जिससे यहां के युवाओं को रोजगार मिलेंगे। डिप्टी सीएम चौटाला ने कहा कि आज का समय डिजिटल तकनीक का है और मोबाइल फोन की बैटरी जो अब तक चीन व ताइवान देशों से आयात होती थी, अब वही बैटरी मेवात क्षेत्र के रोजका मेव गांव में बनाई जाएंगी।
डिप्टी सीएम चौटाला ने यह भी कहा कि इसके अलावा केंद्र सरकार ने क्षेत्र में इलेक्ट्रिकल से संबंधित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रूपए मंजूर किए है। डिप्टी सीएम चौटाला ने कहा कि मेवात में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की दिशा में कार्य कर रही है।
डिप्टी सीएम चौटाला ने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं व नीतियों का लाभ पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है और सरकार का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवार के स्तर को ऊपर उठाना है। उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार ने अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि नौकरियों में ठेका प्रथा को समाप्त करके हरियाणा कौशल विकास निगम द्वारा पात्र उम्मीदवारों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे है, जिन परिवारों की वार्षिक आय दो लाख रुपए से कम है उन्हें अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में अपना पंजीकरण कराना होगा।हरियाणा के मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार अमित आर्य सम्मानित
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