'हज यात्रियों को मिले सब्सिडी', आंध्र प्रदेश के तेदेपा के राष्ट्रीय महासचिव नारा लोकेश ने की मांग
लोकेश की युवा गालम पदयात्रा कोडुमुर विधानसभा क्षेत्र में घुसी और वेंकयपल्ली दलितों ने टीडीपी के राष्ट्रीय महासचिव से मुलाकात की और उनसे शिकायत की कि एससी उप-योजना के फंड को डायवर्ट किया गया है।
कुरनूल: तेदेपा के राष्ट्रीय महासचिव नारा लोकेश ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश के हज यात्रियों को सब्सिडी उपलब्ध कराने की मांग उठाई। इस संबंध में उन्होंने मुख्य सचिव के एस जवाहर रेड्डी को एक पत्र में लिखा जिसे मंगलवार को अपनी युवा गालम पदयात्रा के दौरान मीडिया में दिखाया। लोकेश ने बताया कि आंध्र प्रदेश के प्रत्येक हज तीर्थयात्री पर अतिरिक्त बोझ उन लोगों की तुलना में 83,000 रुपये था जो हज यात्रा कर रहे थे।
"तेदेपा शासन के दौरान, हमने सुनिश्चित किया कि प्रत्येक हज तीर्थयात्री का खर्च 2.40 लाख रुपये तक लाया जाए, लेकिन वाईएसआरसीपी के सत्ता में आने के बाद खर्च बढ़कर 3,88,580 रुपये हो गया, जबकि हैदराबाद के प्रत्येक हज यात्री का खर्च केवल 3,05,000 रुपये है। लोकेश ने पत्र में कहा। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि राज्य के प्रत्येक तीर्थयात्री को 83,000 रुपये का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ता है, लोकेश ने कहा और मांग की कि यह राशि हज यात्रियों के लिए सब्सिडी के रूप में दी जाए।
लोकेश की युवा गालम पदयात्रा कोडुमुर विधानसभा क्षेत्र में घुसी और वेंकयपल्ली दलितों ने टीडीपी के राष्ट्रीय महासचिव से मुलाकात की और उनसे शिकायत की कि एससी उप-योजना के फंड को डायवर्ट किया गया है और उन्हें किसी भी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। उनसे बातचीत के दौरान लोकेश ने कहा कि जगन के शासन में दलितों के लिए कोई सुरक्षा और कोई कल्याणकारी योजना नहीं थी। उन्होंने वर्णन किया कि राज्य में एक अराजक शासन प्रचलित था जिसमें दलितों के खिलाफ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामले दर्ज किए जा रहे थे।
उन्होंने दलितों से वादा किया कि एक बार राज्य में टीडीपी के सत्ता में आने के बाद दलितों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि वाईएसआरसीपी सरकार द्वारा बंद की गई कल्याणकारी योजनाओं को भी पुनर्जीवित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्टडी सर्कल्स को भी फिर से लॉन्च किया जाएगा, उन्होंने कहा कि उच्च सब्सिडी पर कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।
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