उकलाना में पेयजल की बड़ी समस्या होगी जल्द हल, भाखड़ा नहर का मिलेगा पानी: दुष्यंत चौटाला
हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उकलाना क्षेत्र में पानी की समस्या बड़ी ही विकट थी। उन्होंने कहा कि पाबड़ा माइनर से विभिन्न गांवों को पेयजल व सिंचाई का जल दिए जाने की घोषणा वर्ष 2003 में हुई थी,
हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उकलाना क्षेत्र में पानी की समस्या बड़ी ही विकट थी। उन्होंने कहा कि पाबड़ा माइनर से विभिन्न गांवों को पेयजल व सिंचाई का जल दिए जाने की घोषणा वर्ष 2003 में हुई थी, जो आज तक लंबित थी लेकिन इस घोषणा को वर्तमान सरकार द्वारा पूरा करवाया गया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इसके लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं।
इसी प्रकार से उकलाना शहर के लिए सात करोड़ रुपये की योजना तैयार की गई है, जिसके तहत भाखड़ा नहर से पाइप लाइन के माध्यम से पानी लाया जाएगा। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बिठमड़ा गांव में भी भाखड़ा नहर के पानी को लाने का कार्य जल्दी पूरा किया जाएगा। इसके लिए तीन माह के अंदर इसकी विजिबिलिटी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
वे उकलाना के गांव बिठमड़ा में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान ग्रामीणों द्वारा उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का जोरदार स्वागत किया गया। दुष्यंत चौटाला जनसभा स्थल तक कंबाइन चलाकर पहुंचे। शुक्रवार को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला कैथल, जींद और हिसार जिले के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की।
बिठमड़ा में आयोजित जनसभा में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सुरेवाला चौक से टोहाना की तरफ जाने वाले मार्ग को सात मीटर से बढ़ाकर 12 मीटर किया जाएगा। इस मार्ग का निर्माण पंजाब की सीमा तक किया जाएगा और इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 30 करोड़ रुपये मंजूर हो चुके हैं।
डिप्टी सीएम ने कहा कि उकलाना हलके के 25 गांवों की पंचायतों द्वारा पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर आने वाली फिरनियों पर लाइट लगाने का प्रस्ताव दिया था। इसके लिए 26 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसमें से 53 लाख रुपये बिठमड़ा क्षेत्र के लिए हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने ग्राम पंचायत की मांग पर स्वास्थ्य केंद्र, पुस्तकालय सहित अन्य सभी मांगों को भी मंजूर करते हुए इन्हें जल्द पूरा करने की घोषणा की।
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने यह भी कहा कि वह कई अनाज मंडियों में गए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के नेता यह कहते थे कि प्रदेश की मंडी व्यवस्था को बर्बाद किया जा रहा है लेकिन वर्तमान सरकार ने फसल खरीद के लिए 209 नए खरीद सेंटर खोले हैं।
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पिछले वर्ष 41 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था जबकि इस वर्ष अभी तक 61 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। 54 लाख मैट्रिक टन गेहूं के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का भुगतान किसानों के खातों में किया जा चुका है। इसी प्रकार से 1500 करोड़ रुपए सरसों के किसानों के खातों में भेजा गया है। यहां तक कि गेहूं में लस्टर लॉस की भरपाई भी सरकार द्वारा की गई है।
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पहले पीले राशन कार्ड, बुढ़ापा पेंशन बनवाने सहित अन्य कई सेवाओं के लिए लोगों को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे लेकिन अब सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि लोगों को विभिन्न योजनाओं व सेवाओं का लाभ घर बैठे मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया गया है, उसी प्रकार से सरकारी डिपो में उन्हें 33 प्रतिशत हिस्सेदारी दी जाएगी। इसके अलावा कानून बनाकर महिलाओं को सोसाइटी व संस्थाओं में भी हिस्सेदारी दी जाएगी।
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