जनवरी से सभी बीपीएल परिवारों को मुफ्त राशन देगी आंध्र प्रदेश सरकार
आंध्र प्रदेश सरकार ने जनवरी से सभी बीपीएल परिवारों को पीडीएस के माध्यम से मुफ्त राशन (चावल) देने का फैसला किया है।
अमरावतीः आंध्र प्रदेश सरकार ने जनवरी से सभी बीपीएल परिवारों को पीडीएस के माध्यम से मुफ्त राशन (चावल) देने का फैसला किया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत कवर किए गए कार्ड धारकों को दिसंबर 2023 तक मुफ्त राशन देने के केंद्र के फैसले के बाद यह निर्णय लिया गया है। केंद्र का मुफ्त राशन केवल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत कवर किए गए कार्डधारकों के लिए लागू है, लेकिन मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने नागरिक आपूर्ति विभाग को गैर-एनएफएसए चावल कार्डधारकों को भी मुफ्त राशन लाभ देने का निर्देश दिया है।
इस निर्णय से राज्य के खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ने की संभावना है क्योंकि राज्य के पास एनएफएसए के तहत सूचीबद्ध कार्डों की तुलना में लगभग 55 लाख चावल कार्ड अधिक हैं। राज्य सरकार सभी कार्डधारकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत एक रुपये प्रति किलो की दर से चावल जारी करती रही है, जो अब मुफ्त में वितरित किया जाएगा।
केंद्र ने पीएम गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत 2020 में कोविड-19 के प्रकोप के बाद मुफ्त खाद्यान्न (चावल) का वितरण शुरू किया और विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए इस योजना को लगभग दो वर्षों तक जारी रखा। नागरिक आपूर्ति आयुक्त एच अरुण कुमार ने कहा, "केंद्र ने पीएमजीकेवाई को बंद कर दिया है और केवल एनएफएसए कार्ड धारकों के लिए मुफ्त खाद्यान्न देने का फैसला किया है। हालांकि, सीएम ने हमें सभी कार्ड धारकों को मुफ्त राशन का लाभ देने का निर्देश दिया है।"
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