उत्तराखंड: 10 लाख से अधिक APL कार्डधारकों को कोरोना काल में बड़ी राहत, 12 महीने मिलेगा राशन

देहरादून, 25 मई। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रही उत्तराखंड की जनता के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य की तीरथ सिंह रावत सरकार ने राशनकार्डधारकों बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। राज्य खाद्य योजना में एपीएल (गरीबी रेखा से ऊपर) के 10 लाख से ज्यादा राशनकार्डधारकों को कोरोना महामारी के समय बड़ी राहत देने की तैयारी है। उन्हें दिए जा रहे 20 किलो खाद्यान्न को तीन महीने से बढ़ाकर 12 महीने किया जाएगा। साथ में प्रत्येक कार्ड पर दो किलो चीनी भी मिलेगी। खाद्य मंत्री बंशीधर भगत ने इस संबंध में प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में रखने के निर्देश दिए। वहीं, सरकार ने किसानों को राहत देते हुए गेहूं खरीद की समय अवधि और दो दिन, यानी 27 मई तक बढ़ा दी है।

कोरोना काल में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान के तहत करीब 13.80 लाख प्राथमिक परिवारों के कुल 61 लाख सदस्यों को केंद्र सरकार की मदद से सस्ता खाद्यान्न मुहैया कराया जा रहा है। प्रति यूनिट पांच किलो मुफ्त खाद्यान्न से गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिल रही है। इस कड़ी में राज्य सरकार एपीएल राशनकार्डधारक परिवारों के करीब 40 लाख सदस्यों को सस्ता खाद्यान्न दे रही है। उन्हें तीन महीने मई से लेकर जुलाई तक साढ़े सात किलो के बजाय 20 किलो खाद्यान्न दिया जा रहा है। इसमें 10 किलो गेहं और 10 किलो चावल है।

विधानसभा में सोमवार को खाद्य मंत्री बंशीधर भगत ने विभागीय बैठक में बताया कि यह खाद्यान्न अब पूरे साल देने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि गेहूं किसानों के लिए दूसरी बार खरीद अवधि बढ़ाई जा रही है। इससे पहले यह अवधि 15 मई से 25 मई तक बढ़ाई गई थी। अब दो दिन और बढ़ा दी गई है, लेकिन गेहूं की खरीद सिर्फ पहले से पंजीकृत किसानों से होगी। नए किसानों का पंजीकरण नहीं होगा। अब तक खरीदा 12.75 लाख क्विंटल गेहूं उन्होंने बताया कि पिछले साल इस माह तक आठ लाख क्विंटल गेहूं की खरीद की गई थी।

इस वर्ष अभी तक 12.75 लाख क्विंटल गेहूं खरीदा जा चुका है। रिकार्ड खरीद पर विभाग को बधाई देने के साथ उन्होंने खरीद प्रक्रिया और तेज करने को कहा। इसे 14 लाख कुंतल तक करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने सहकारिता विभाग के ढुलाई मद में प्रस्तुत 22.50 करोड़ के बिलों में से 13.50 करोड़ की राशि जारी करने के निर्देश दिए। यह बताया गया कि शेष नौ करोड़ की राशि केंद्र सरकार से प्राप्त होते ही जारी की जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में ढुलान मद के 25 करोड़ रुपये और राज्य के मद से 20 करोड़ जारी करने के निर्देश भी दिए गए।

सभी राशनकार्ड हफ्तेभर में होंगे आनलाइन
उन्होंने बताया कि राज्य में सभी राशनकार्ड हफ्तेभर में आनलाइन किए जाएंगे। आधार कार्ड नहीं होने के कारण राशन कार्ड आनलाइन करने का काम धीमे चल रहा था। अब यह कार्य तेज करने को कहा गया है। राजस्व विभाग के संबंध में निर्देश दिए गए कि विनियमितीकरण के लिए पैसा जमा करा चुके आवेदनकर्त्ताओं के लिए विनियमितीकरण की तिथि का ही रेट तय किया जाएगा। उन्होंने हल्द्वानी के एफसीआइ के जीर्ण-शीर्ण गोदाम को ठीक करने के लिए पैसा जारी करने और अन्य गोदामों की रिपोर्ट मंगाने को कहा। बैठक में सचिव सुशील कुमार, अपर सचिव प्रताप शाह, संयुक्त आयुक्त पीएस पांगती व महेंद्र सिंह बिसेन मौजूद थे।