गोरखपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 50 करोड़ की राशि को मंजूरी, योगी सरकार ने जारी की पहली किश्त

लखनऊ। राज्य स्मार्ट सिटी में शामिल गोरखपुर शहर को 50.25 करोड़ रुपये मिलने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आइटीएमएस) के लिए बजट की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। पहली किश्त के रूप में 12.56 करोड़ रुपये मिले हैं।

दो साल पहले गोरखपुर शहर को राज्य स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया था। हर साल शहर को 50 करोड़ रुपये की धनराशि मिलनी है। स्मार्ट सिटी में आइटीएमएस का काम पहले से ही जारी है। अब इसको विस्तार दिया जा रहा है। इसके लिए काफी पहले बजट का प्रस्ताव भेजा गया था।

स्मार्ट सिटी में आइटीएमएस के लिए बजट की स्वीकृति मिलने के साथ ही नगर निगम प्रशासन ने विभागीय काम तेज कर दिया है। आइटीएमएस के तहत कराये जाने वाले कार्यों के लिए अब कंसल्टेंसी फर्म की सेवाएं ली जाएंगी। इसके लिए नगर निगम रिक्वेस्ट फार प्रपोजल (आरएफपी) जारी करेगा। सबसे कम बोली लगाने वाली फर्म का चयन किया जाएगा। चयनित फर्म आइटीएमएस के तहत होने वाले कार्यों के बारे में पूरी जानकारी देगी। कार्ययोजना के आधार पर फर्म को कार्य करने की आखिरी स्वीकृति दी जाएगी। आरएफपी तैयार करने की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था केपीएमजी को दी गई है।

आइटीएमएस के तहत शहर के अधिकांश चौराहों पर आटोमैटिक सिग्नल लाइट, रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन कैमरे, पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाये जाने हैं। साथ ही चौराहों की डिजाइन भी बदली जानी है। आइटीएमएस योजना को वित्तीय व प्रशासकीय स्वीकृति मिल गई है। अब रिक्वेस्ट फार प्रपोजल तैयार करा कर कंसल्टेंसी फर्म का चयन किया जाएगा। रिक्वेस्ट फार प्रपोजल केपीएमजी तैयार करेगी। - सुरेश चंद्र, मुख्य अभियंता नगर निगम।