Uttarakhand: धामी सरकार कर रही युवाओं पर फोकस, जानिए वो तीन बड़े फैसले
उत्तराखंड में धामी सरकार लगातार बड़े फैसले लेकर युवाओं पर फोकस कर रही है। इस बीच धामी सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जो कियुवाओं को टारगेट पर रखकर लिए गए हैं।
उत्तराखंड में धामी सरकार लगातार बड़े फैसले लेकर युवाओं पर फोकस कर रही है। इस बीच धामी सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जो कि पूरी तरह से युवाओं को टारगेट पर रखकर लिए गए हैं।कैबिनेट ने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना, प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वालों के लिए आधा किराया माफ करने और पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधे नौकरी देने के निर्णय को युवाओं के लिए काफी अहम माना जा रहा है।इन निर्णय को एक तरफ धामी सरकार का युवाओं पर केंद्रित फैसले और आगामी चुनावों को देखते हुए साधने से जोड़ा जा रहा है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं और छात्रों के लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना लांच की है। इसमें राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों के शिक्षकों व छात्रों को शोध करने पर सरकार 15 से 18 लाख रुपये का अनुदान व 5000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। युवाओं को शोध के लिए प्रेरित करने की दिशा में ये कदम काफी अहम माना जा रहा है। इसके जरिए सीएम ने युवाओं को बड़ी सौगात दी है, विशेषकर जो छात्र पैसा न होने की वजह से रिसर्च नहीं कर पाते। अब ऐसे छात्रों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।
धामी सरकार ने प्रदेश में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए बस से सफर करने वाले युवाओं का आधा किराया माफ करने का ऐलान किया है। ये फैसला धामी सरकार का ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है। जिस तरह से प्रदेश में बीते दिनों पेपर लीक के मामले सामने आए, उसके बाद से प्रदेश की एजेंसियों से युवाओं का विश्वास उठता गया लेकिन अब सरकार ने कई ठोस फैसले लिए हैं। जिसमें युवा बेरोजगारों को सुविधाएं देने का काम शामिल है। ऐसे में साफ है कि आर्थिक रूप से हर तरह से छात्रों को मदद करने के पीछे धामी सरकार युवाओं पर फोकस कर रही है।
युवाओं और खिलाड़ियों को खेल के प्रति अवेयर करने के लिए धामी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को छह सरकारी विभागों में 146 पदों पर सीधे नौकरी देने पर सहमति जताई है। इससे पदक विजेता खिलाड़ी पुलिस विभाग में सीधे पुलिस क्षेत्राधिकारी और खेल विभाग में जिला खेल अधिकारी बन सकेंगे। कैबिनेट में आए प्रस्ताव में कहा गया कि राज्य में कई खेल प्रतिभाएं हैं। इन प्रतिभाओं ने विभिन्न खेलों में पदक हासिल किए हैं। वर्तमान में राज्य में खिलाड़ियों को सीधे नौकरी की कोई व्यवस्था नहीं है, अब दूसरे राज्यों की तरह उत्तराखंड में इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है। इससे एक तरफ युवाओं को रोजगार और दूसरा खिलाड़ियों का पलायन रोका जा सकेगा।
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