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Uttarakhand news: भारी वर्षा, जारी अलर्ट और आपदा को देखते हुए पुलिस ने की मॉक ड्रिल, जारी हुई गाइडलाइंस

Uttarakhand news: उत्तराखंड में मानसून के दौरान लैंडस्लाइड, भू धंसाव और दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। जिसको देखते हुए राज्य आपदा प्रबंधन अलर्ट मोड पर है। इसी के मद्देनजर तैयारियों को परखने के लिए पूरे प्रदेशभर में मॉक ड्रिल आयोजित की गई और पुलिस को भी अलर्ट किया गया है।

पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार राज्यभर में QRT सक्रिय है और SDRF, फायर, मेडिकल व अन्य एजेंसियों के साथ पुलिस का संयुक्त अभ्यास किया गया। आज पूरे राज्य भर में उत्तराखंड पुलिस द्वारा मॉक ड्रिल आयोजित की गई।

Uttarakhand news heavy rainfall alert issued disaster police conducted mock drill guidelines issued

राज्य में लगातार हो रही भारी वर्षा, मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट एवं संभावित आपदा की स्थिति को देखते हुए सीएम धामी के निर्देश पर डीजीपी दीपम सेठ ने ​समस्त जिलों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए गए। इन निर्देशों का उद्देश्य बाढ़, भूस्खलन, जलभराव जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जनहानि को न्यूनतम करना तथा त्वरित और प्रभावी राहत-बचाव कार्य सुनिश्चित करना है।

जारी हुई गाइडलाइंस-

  • सभी थानों, फायर स्टेशनों एवं पुलिस लाइनों में तैनात QRT (Quick Response Team) को सक्रिय मोड में रखा जाए।
  • सभी आपदा उपकरण (पोर्टेबल पंप, रोप, टॉर्च, लाइफ जैकेट आदि) कार्यशील स्थिति में रखें जाएं।
  • वायरलेस, कंट्रोल रूम, डायल 112 व अन्य संचार माध्यमों को चौकस रखा जाए।
  • किसी भी सूचना पर त्वरित रिस्पॉन्स देते हुए तत्काल टीम रवाना की जाए।
  • सभी जनपदों में आपदा प्रबंधन से जुड़ी एजेंसियों के साथ मॉक ड्रिल आयोजित की जाए।
  • वरिष्ठ पुलिस अधिकारी स्वयं फील्ड में जाकर संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण करें।
  • प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों से निरंतर संवाद बनाकर उन्हें अलर्ट किया जाए।
  • PA सिस्टम व मुनादी के माध्यम से नदी-नालों से दूर रहने, सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जाए।
  • चेतावनी की अवधि में संवेदनशील क्षेत्रों में पर्यटकों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए।
  • आपात स्थिति में भीड़ को तत्काल संगठित व सुरक्षित ढंग से हटाने हेतु पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाए।
  • यदि आवश्यक हो तो प्रभावितों को राहत केंद्रों में सुरक्षित स्थानांतरित किया जाए।
  • स्थानीय प्रशासन से समन्वय कर खाद्य सामग्री, चिकित्सा सहायता एवं अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं।
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