जिला विकास प्राधिकरण की कठिन प्रक्रिया को खत्म करेगी सरकार, शहरी विकास मंत्री ने दिया ये बयान
हल्द्वानी। राज्य सरकार ने जिला विकास प्राधिकरण के सख्त नियमों को समाप्त करने के बाद अब जनता को नक्शा पास कराने में सहूलियत देने का फैसला किया है। दरअसल, सरकार की कोशिश है कि लोगों को नक्शा पास कराने के लिए जेब कम ढीली करनी पड़े। साथ ही नक्शा पास करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया है।
प्रदेश में अभी नक्शा पास कराने के लिए डेवलपमेंट चार्ज के अलावा सब डिवीजनल चार्ज व लेबर सेस लगाया जाता है। सब डिवीजनल चार्ज यानी भूमि के सर्किल रेट का एक या पांच प्रतिशत भुगतान करना होता है। लेबर सेस में निर्माण की लागत का एक परसेंट जमा करना अनिवार्य है। तभी नक्शा पास होता है, पर अब इस सुविधा में भी संशोधन करने के सरकार ने प्रयास शुरू कर दिए हैं।
शहरी विकास व आवास मंत्री बंशीधर भगत का कहना है कि सरकार जनसामान्य को प्राधिकरण की कठिन प्रक्रिया से मुक्ति दिलाने के लिए ही काम कर रही है। नक्शा पास कराने की दरें भी कम की जा रही हैं। सबसे अधिक लाभ लोगों को सिंगल विंडो सिस्टम से मिलेगा। जहां अभी नक्शा पास कराने के लिए जल संस्थान, लोक निर्माण विभाग, अग्निशमन, यूपीसीएल समेत कई अन्य विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने को चक्कर काटने पड़ते हैं, वहीं इस व्यवस्था को सिंगल विंडो सिस्टम के तहत करने की योजना बनाई जा रही है।
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