उत्तराखंड के वित्त और शहरी विकास मंत्री के तबादलों पर सीएम के एक्शन के बाद लगी रोक, जानिए क्यों खड़ा हुआ बखेड़ा
शहरी विकास मंत्री के तबादले 24 घंटे के अंदर स्थगित
देहरादून, 19 सितंबर। उत्तराखंड की सियासी गलियारों में एक बार फिर वित्त और शहरी विकास मंत्री मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल चर्चा में है। इस बार मंत्री विदेश दौरे पर जाने से पहले किए गए तबादलों को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। लेकिन वित्त मंत्री के इस आदेश पर मुख्यमंत्री कार्यालय के रोक लगाने के बाद मामला गरमा गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में इसका असर प्रदेश की सियासत पर पड़ना तय माना जा रहा है। बता दें कि वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल विधानसभा बैकडोर भर्ती को लेकर पहले से ही विवादों में है। ये मामला भी अग्रवाल के स्पीकर कार्यकाल में ही हुआ है।
तबादलों को 24 घंटे के अंदर स्थगित कर दिए
शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के अनुमोदन के बाद नगर निकायों में केंद्रीयत सेवा के 74 कार्मिकों के तबादले होने के बाद राज्य सरकार ने इस पर एक्शन लेते हुए तबादलों को 24 घंटे के अंदर स्थगित कर दिए गए। ये तबादले मंत्री ने विदेश दौरे पर जाने से ठीक पहले किए। ऐसे में ये पूरी कार्रवाई अब सवालों के घेरे में है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल तबादले करने के बाद सात दिवसीय दौरे पर रविवार को जर्मनी रवाना हो गए।
शहरी विकास विकास मंत्री जर्मनी रवाना हो गए
तबादलों के बाद रविवार को शहरी विकास विकास मंत्री अग्रवाल अधिकारियों के दल के साथ अपशिष्ट प्रबंधन की सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन करने के सिलसिले में जर्मनी रवाना हो गए। बताया गया कि प्रशासनिक स्वीकृति के बाद ही वह अध्ययन यात्रा पर गए हैं। इसका समस्त व्यय जर्मनी की संस्था जीआइजेड वहन करेगी।
74 कार्मिकों के तबादला आदेश शनिवार को जारी किए थे
शनिवार को शासन की और से नगर निगमए नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों में सहायक नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारी, कर अधीक्षक, प्रभारी अधिशासी अधिकारी, कनिष्ठ सहायक, सफाई निरीक्षक, प्रधान लिपिक, वरिष्ठ सहायक, सहायक लेखाकार, सहायक अभियंता, अवर अभियंता, कर एवं राजस्व अधीक्षक पदों पर कार्यरत 74 कार्मिकों के तबादला आदेश शनिवार को शासन ने जारी किए थे।
अग्रिम आदेशों तक स्थगित करने के आदेश जारी
सूत्रों के अनुसार रविवार को नगर निकायों में हुए तबादलों की जानकारी संज्ञान में आने के बाद मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में शासन ने इन्हें अग्रिम आदेशों तक स्थगित करने के आदेश जारी कर दिए। संबंधित कार्मिकों को अपने पूर्व तैनाती स्थल पर ही यथावत रहने को कहा गया है। बताया जा रहा है कि सूची रोकने के पीछे अब तक दो बात सामने आई है। पहला तबादला सूची में हरिद्वार के कर्मचारी भी शामिल हैं। पंचायत चुनाव के चलते वहां आचार संहिता लागू है। इसके साथ ही लिस्ट में कुमाऊं मंडल के कर्मचारियों की संख्या अधिक थी। निकाय कर्मचारियों की केंद्रीय सेवा है जो तबादला एक्ट के दायरे में नहीं आती है। बताया जा रहा है कि कुमाऊं मंडल के इन कर्मचारियों के स्तर से भी तबादलों पर आपत्ति जताई गई थी।
उत्तराखंड, जर्मनी के बीच सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जानकारी साझा करना
शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जर्मनी के स्टडी टूर पर रवाना हो गए हैं। उनके साथ विभाग के छह उच्चाधिकारी भी गए हैं, प्रेमचंद अग्रवाल 25 सितंबर तक वापस आएंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस स्टडी टूर का मकसद उत्तराखंड और जर्मनी के बीच सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जानकारी साझा करना है। स्टडी टूर के दौरान जर्मनी में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर प्रयोग में लाई जा रही प्रणालियों का भी अध्ययन किया जाएगा। यात्रा के दौरान उत्तराखंड में गंगा नदी में कूड़ा प्रवाह रोकने के तरीकों पर भी विचार किया जाएगा।
टूर के लिए सभी स्तर पर प्रशासनिक स्वीकृति ली गई
दावा किया जा रहा है कि अध्ययन दल पर होने वाले खर्च को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर काम करने वाली कंपनी जीआईजेड द्वारा वहन किया जाएगा। टूर के लिए सभी स्तर पर प्रशासनिक स्वीकृति ली गई है। उनके साथ के साथ अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन, निदेशक शहरी विकास नवनीत पांडे, अपर निदेशक अशोक कुमार पांडे, मुख्य नगर आयुक्त नगर निगम हरिद्वार दयानंद सरस्वती, मुख्य नगर आयुक्त नगर निगम ऋषिकेश राहुल गोयल भी जर्मनी के लिए रवाना हुए हैं।
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