Uttarakhand news: नए साल में धामी सरकार का एक और धाकड़ फैसला, बाहरी लोगों के जमीन खरीदने पर रोक, जानिए क्यों
Uttarakhand news: नए साल के स्वागत के साथ ही उत्तराखंड में धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए बाहरी व्यक्तियों के कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से भूमि खरीदने पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए निर्देश जारी किए हैं।
सीएम धामी के निर्देश को प्रदेश हित और जनहित में निर्णय बताते हुए कहा गया है कि भू कानून समिति की आख्या प्रस्तुत किये जाने तक या अग्रिम आदेशों तक जिलाधिकारी उत्तराखंड राज्य से बाहरी व्यक्तियों को कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से भूमि क्रय करने की अनुमति के प्रस्ताव में अनुमति नहीं देंगे।
बता दें कि इसके पूर्व में भी मुख्यमंत्री उत्तराखंड में भूमि क्रय से पूर्व ख़रीदार के भूमि ख़रीदने के कारण पृष्ठभूमि के सत्यापन के बाद ही भूमि क्रय करने के निर्देश दिये थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भू - कानून के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि भू-कानून के लिए बनाई गई कमेटी द्वारा बड़े पैमाने पर जन सुनवाई की जाय और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों और विशेषज्ञों की राय ली जाय।
भू-कानून के लिए विकेंद्रीकृत व्यवस्था के लिए गढ़वाल और कुमाऊं कमिश्नर को भी शामिल किया जाए। उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 154 में वर्ष 2004 में किए गए संशोधन के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो उत्तराखंड राज्य में 12 सितंबर 2003 से पूर्व अचल संपत्ति के धारक नहीं है उन्हें कृषि व औद्यानिकी के उद्देश्य से भूमि क्रय करने की जिला अधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान किए जाने का प्रावधान है।
वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के लिए नए भू कानून तैयार किए जाने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रारूप समिति गठित की गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश हित और जनहित में यह निर्णय लिया गया है की भू कानून समिति की आख्या प्रस्तुत किये जाने तक या अग्रिम आदेशों तक जिलाधिकारी उत्तराखंड राज्य से बाहरी व्यक्तियों को कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से भूमि क्रय करने की अनुमति के प्रस्ताव में अंतिम निर्णय नहीं लेंगें।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि समिति द्वारा विशेषज्ञों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों के सुझावों के आधार पर तेजी से ड्राफ्ट बनाया जाय। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सभी निर्णय प्रदेश के हित में लिए जा रहे है। राज्य की जनभावनाओं के अनुरूप और जो राज्यहित में जो सर्वोपरि होगा, सरकार द्वारा उस दिशा में निरंतर कार्य किए जायेंगे।
सीएम ने निर्देश दिए कि समिति सुझावों के आधार पर तेजी से ड्राफ्ट बनाए। कहा, राज्य सरकार की ओर से सभी निर्णय प्रदेश हित में लिए जा रहे हैं। जनभावनाओं के अनुरूप और जो राज्यहित में जो सर्वोपरि होगा, सरकार उस दिशा में निरंतर काम करेगी।
बता दें कि बीते दिनों से सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पर भू कानून को लेकर जन आंदोलन चल रहा है। देहरादून के बाद अब हल्द्वानी में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन प्रस्तावित है। देहरादून में हुए आंदोलन में भारी संख्या में प्रदेशभर से लोग जुटे थे। जिसके बाद से धामी सरकार पर सख्त भू कानून लागू करने का दबाव बना हुआ है। बता दें कि इसके लिए पूर्व में भू-कानून बनाने के लिए सुभाष कुमार की समिति बनाई गई थी।
इस समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। इसी रिपोर्ट से अब प्रारूप तैयार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में धामी सरकार भू-कानून पर नए साल में अहम फैसला ले सकती है। इस बीच सीएम ने अपने इस नए कदम से साफ संकेत दे दिए है कि भू कानून को लेकर सरकार जल्द बड़ा निर्णय लेने जा रही है।
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