उत्तराखंड के नॉन गवर्नमेंट कॉलेजों के साथ तीरथ सिंह रावत ने खत्म किया विवाद, मदद का दिया भरोसा
देहरादून। राज्य सरकार और नॉन गवर्नमेंट कॉलेजों के बीच चल रहा विवाद अब खत्म होता दिख रहा है। दरअसल, सरकार ने श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से संबद्धता लेने पर कालेजों को तेजी से मदद दी जाएगी। साथ में कालेजों के हितों को संरक्षित करने के लिए श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की परिनियमावली में संशोधन करने का भरोसा दिया गया है। आपको बता दें कि हेमवतीनंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्धता छोड़ने में आनाकानी कर रहे अनुदानप्राप्त अशासकीय डिग्री कालेजों के प्रति पिछली त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने सख्त रुख अपनाया था, लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री ने कालेजों के साथ संवाद कर उन्हें मदद देने के प्रति आश्वस्त किया है।
नए वित्तीय वर्ष से राज्य विश्वविद्यालय से संबद्धता नहीं लेने की स्थिति में उक्त कालेजों को वेतन नहीं मिलेगा। ऐसे 16 कालेज हैं, जिन्होंने केंद्रीय विश्वविद्यालय की संबद्धता न छोड़कर राज्य विश्वविद्यालय से संबद्धता नहीं ली है। उच्च शिक्षा प्रमुख सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में सहायताप्राप्त अशासकीय कालेजों के प्रबंधतंत्र व प्राचार्यों और शासन व निदेशालय के अधिकारियों की बैठक हुई।
प्रमुख सचिव ने कहा कि सरकार उन्हीं कालेजों की मदद कर सकती है जो राज्य विश्वविद्यालय से संबद्धता लेंगे। अन्यथा कालेजों को वेतन नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्धता के चलते कालेज राज्य सरकार से सहायता पाने के हकदार नहीं रह गए हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य विश्वविद्यालय से संबद्धता लेने वाले कालेजों की हर संभव मदद की जाएगी।
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