Uttarakhand: धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में लिए गए कई फैसले, गैरसैण सत्र में आने वाले बजट क़ो मिली मंजूरी

उत्तराखंड की धामी सरकार की आज अहम कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में आज 30 मुद्दों पर चर्चा हुई है। सूत्रों की मानें तो कैबिनेट बैठक में गैरसैण सत्र में आने वाले बजट क़ो मंजूरी मिल गई है। बताया गया है कि बजट सर प्लस रहेगा।

Several decisions taken cabinet meeting government budget upcoming non-military session approved

उत्तराखंड की धामी सरकार की आज अहम कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में आज 30 मुद्दों पर चर्चा हुई है। सूत्रों की मानें तो कैबिनेट बैठक में गैरसैण सत्र में आने वाले बजट क़ो मंजूरी मिल गई है। बताया गया है कि बजट सर प्लस रहेगा। इसके साथ ही बैठक में राज्यपाल के अभिभाषण क़ो मंजूरी मिल गई है। साथ ही सोलर पॉलिसी मंजूरी दी गई है।

आधिकारिक रूप से ब्रीफिंग नही

सत्र आहूत होने के कारण आधिकारिक रूप से ब्रीफिंग नही की गई है। सूत्रों का कहना है कि राज्य आंदोलनकारियों के 10 प्रतिशत आरक्षण का मुद्दा ना आने पर कैबिनेट ने नाराजगी जताई है। पर्यटन नीति मंजूर नहीं हो सकी है। इसका प्रेजेंटेशन कैबिनेट बैठक में हुआ लेकिन इसे अगली कैबिनेट पर लाने के लिए कहा गया।

वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट 15 मार्च को पेश होगा

धामी सरकार का वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट 15 मार्च को पेश होगा। 13 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र का आगाज होगा। इसके बाद अगले दिन धन्यवाद प्रस्ताव व उस पर चर्चा शुरू होगी। 15 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित होगा। उसी दिन वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट प्रस्ताव पेश करेंगे। 16 मार्च को बजट पर चर्चा होगी और विभागवार अनुदान मांगों का प्रस्तुतिकरण, उन पर विचार और मतदान होगा। 17 मार्च को असरकारी कार्य भी होगा। 18 मार्च को विनियोग विधेयक पास होगा।अपर सचिव विधायी एवं संसदीय कार्य शमशेर अली ने विधानसभा सत्र का अनंतिम प्रस्ताव जारी कर दिया है।

कैबिनेट ने लिए ये फैसले-

  • गैरसैण सत्र में आने वाले बजट क़ो मिली मंजूरी
  • पर्यटन नीति का कैबिनेट के सामने हुआ प्रेजेंटेशन
  • राज्यपाल के अभिभाषण क़ो मंजूरी
  • सीएम स्वरोजगार संशोधन नीति को मंजूरी
  • दूरसंचार, और श्रम विभाग की सेवा नियमावली क़ो मंजूरी
  • राजस्व और अलग अलग विभागों की कब्जो की जमीनों क़ो लेकर सीएम की अध्यक्षता में बनी सब कमेटी
  • श्रम विभाग की वाह आवास विभाग की कुछ प्रस्ताव भी मंजूर किए गए

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