किसानों के भारत बंद को लेकर उत्तराखंड में समर्थन में आया विपक्ष, पुलिस महकमा हुआ अलर्ट
27 सितंबर को किसानों के भारत बंद को लेकर कांग्रेस, सपा भी आए समर्थन में
देहरादून, 25 सितंबर। 27 सितंबर को किसानों के भारत बंद को लेकर चुनावी साल में राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस समेत मुख्य विपक्षी दल और किसान संगठनों ने किसान आंदोलन के समर्थन में भारत बंद में शामिल होने का ऐलान किया है। जिससे आने वाले दिनों में उत्तराखंड की राजनीति किसानों के आंदोलन को लेकर सियासी तापमान बढ़ाने का काम करेगा। किसानों के प्रस्तावित भारत बंद को लेकर पुलिस महकमा भी अलर्ट हो गया हैा डीजीपी अशोक कुमार ने सभी पुलिस अधिकारियों को जरुरी दिशा निर्देश दिएा साथ ही शांतिपूर्वक आंदोलन करने की अपील कीा भारत बंद के दौरान जबरन बंंद करने वालोंं से पुलिस सख्ती से निपटेगीा
तराई सीटों पर विपक्ष की नजर
चुनावी साल में मुख्य विपक्षी कांग्रेस किसी भी मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहेगी। इसके लिए जहां भी सरकार के विरोध में रणनीति बन रही है। कांग्रेस उसके साथ नजर आ रही है। किसानों का आंदोलन देश भर में भाजपा शासित राज्यों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं है। उत्तराखंड में हरिद्वार, यूएसनगर और देहरादून जिलों में किसान आंदोलन का असर नजर आ रहा है। ऐसे में कांग्रेस इन जिलों की सीटों पर किसान आंदोलन से मिलने वाले राजनैतिक लाभ के गुणा-भाग में जुटी है। कांग्रेस की और से पूर्व सीएम हरीश रावत भी लगातार किसानों के समर्थन में बयानबाजी कर रहे हैं। परिवर्तन यात्रा का पहला और दूसरा चरण कांग्रेस ने हरिद्वार और यूएसनगर में चलाईा जिससे किसानोंं का समर्थन मिल सकेा अब कांग्रेस संगठन ने 27 सितंबर को किसानों के आंदोलन को जिले स्तर पर अपना पूरा सहयोग देने की अपील की है। इसके लिए संगठन को भारत बंद के दौरान पूरा समर्थन देने को कहा गया हैा कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी भी किसान आंदोलन के सहारे यूपी में अपना वोटबैंक बढ़ाने की कोशिश में लगी है। इसके लिए उत्तराखंड में भी सपा किसान आंदोलन को समर्थन दे रही है। जिससे तराई वाली सीटों पर सपा को लाभ मिल सके।
भारत बंद को लेकर डीजीपी ने ली बैठक, दिए सख्त निर्देश
किसानों के 27 सितंबर को भारत बंद के आह्रवान को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट हो गई है। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने परिक्षेत्र एवं जनपद प्रभारियों के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से आगामी 27 सितम्बर को किसानों द्वारा प्रस्तावित भारत बन्द के सम्बन्ध में शान्ति एवं कानून व्यवस्था की तैयारियों की समीक्षा की। वीडियो कांफ्रेसिंग के दौरान अशोक कुमार द्वारा यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि कोई भी जबरदस्ती बंद न कराए। साथ ही किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं करने की बात की है। डीजीपी ने बंद को शांतिपूर्वक करने का आह्रवान किया। डीजीपी ने जिलाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर जोन एवं सेक्टर में पुलिस अधिकारियों के साथ सम्बन्धित मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्थानीय अभिसूचना तंत्र को सर्तक रखते हुये सूचना संकलित करने के निर्देश दिये। डीजीपी ने कहा कि अफवाहों को किसी भी दशा में फैलने न दिया जाये, सोशल मीडिया पर निरन्तर निगरानी रखी जाये यदि कोई भ्रामक सूचना फैलायी जाती है, तो तुरन्त उसका प्रतिरोध किया जाये और भ्रामक सूचना फैलाने वाले के विरुद्ध कार्रवाई की जाये।
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