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जोशीमठ के लिए 2942.99 करोड़ का पैकेज मांगा, सीएम धामी ने पीएम मोदी के सामने रखा एक साल का रिपोर्ट कार्ड

राज्य सरकार ने केंद्र से जोशीमठ आपदा के लिए 2942.99 करोड़ का पैकेज मांगा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर अपनी सरकार का एक साल का रिपोर्ट कार्ड सौंपा है।

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राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से जोशीमठ आपदा के लिए 2942.99 करोड़ का पैकेज मांगा है। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर अपनी सरकार का एक साल का रिपोर्ट कार्ड सौंपा है। इस दौरान सीएम ने प्रदेश में हो रहे​ विकास कार्यों के बारे में पीएम मोदी से चर्चा की है।

जोशीमठ क्षेत्र में भूधंसाव से प्रभावितों को राहत और विस्थापन कार्यों की जानकारी

सीएम धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी से मिलकर चमोली के जोशीमठ क्षेत्र में भूधंसाव से प्रभावितों को राहत और विस्थापन कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि भूस्खलन एवं भू-धसाव के लिए आर्थिक पैकेज 2942.99 करोड़ की आवश्यकता है। इससे प्रभावितों को अस्थाई राहत व आवास व्यवस्था के लिए 150 प्री फॅब्रिकेटेड घरों का निर्माण, साइट डेवलपमेंट कार्य प्रभावित भत्ता प्रमुख है। सीएम धामी ने पीएम को भारत सरकार द्वारा जमरानी बांध परियोजना की स्वीकृति सहित विभिन्न बाह्य साहयतित परियोजनाओं एवं पूंजीगत परियोजनाओं के लिए विशेष सहायता योजनाओं के लिए व्यापक सहयोग प्रदान करने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। राज्य को G20 की तीन महत्वपूर्ण बैठकों का दायित्व दिए जाने पर धन्यवाद देते हुए कहा कि रामनगर में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के वर्किंग ग्रुप की बैठक सफलतापूर्वक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को चारधाम यात्रा, आदि कैलाश और लोहाघाट स्थित मायावती आश्रम के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री को मुनस्यारी की शॉल, उत्तराखंड में G20 के सफल आयोजन की कॉफी टेबल बुक, एक साल नई मिसाल की कॉफी टेबल बुक, मिलेट एवं जागेश्वर धाम की प्रतिकृति भेंट की।

हरिद्वार से वाराणसी के लिए वन्दे भारत रेल सेवा शुरू करने का आग्रह
मुख्यमंत्री ने हरिद्वार से वाराणसी के लिए वन्दे भारत रेल सेवा शुरू करने का आग्रह किया। सीएम ने बताया कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अन्तर्गत आस्ट्रेलिया से 240 मैरीनो भेड़े दिसम्बर, 2019 में आयात की गई थी। इसकी सफलता के आधार पर प्रथम चरण में 500 मैरीनो भेड़ों को आयात करने का प्रस्ताव है जिससे आगामी 3-4 महीनों में लगभग 500 मैट्रिक टन उच्च गुणवत्ता ऊन प्राप्त हो सकती है। इसके लिए पशुधन मंत्रालय एवं कपड़ा मंत्रालय से सहयोग अपेक्षित है। प्रदेश द्वारा स्टेट मिलेट मिशन का वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक संचालन किया जा रहा है। मिलेट मिशन में 10,000 मै0टन मडुवा, किसानों से खरीद कर पी०डी०एस० के माध्यम से वितरित किया जायेगा। साथ ही झंगोरे की खीर को मिड-डे-मील में सप्ताह में एक बार विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जायेगा । झंगोरा, रामदाना एवं काकुनी के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किये जाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन, दलहन व तिलहन के अन्तर्गत गहत व काला भट्ट फसल के सत्य बीज के प्रयोग की अनुमति प्रदान करने का भी अनुरोध किया।

हर की पैड़ी हरिद्वार,ऋषिकेष कॉरिडोर पर कार्य किया जा रहा
सीएम ने कहा कि राज्य में मौनपालन के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन योजना ( NBHM ) के लिए 249.529 करोड़ का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रेषित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा राज्य की आर्थिकी को सुदृढ़ करने हेतु "सशक्त उत्तराखण्ड" मिशन लॉच किया है जिसके अन्तर्गत अगले 5 वर्षो में (2022-2027) GSDP 2.75 लाख करोड़ से दोगुना कर 5.5 लाख करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम ने कहा कि काशी विश्वनाथ,उज्जैन महाकाल कॉरिडोर की भांति हर की पैड़ी हरिद्वार,ऋषिकेष कॉरिडोर पर कार्य किया जा रहा है। चमोली में माणा गांव से 5 किमी की दूरी पर अवस्थित मूसापानी स्थल को नाडावेट (गुजरात) की तर्ज पर विकसित किये जाने के लिए चिन्हित किया गया है। सीएम ने कहा कि राज्य में अक्टूबर-नवम्बर में इन्वेस्टमेंट समिट प्रस्तावित है। राज्य में नीति आयोग, भारत सरकार की तर्ज पर सेतु " State Institute for Empowering and Transforming Uttarakhand&SETU" बनाया जा रहा है। पी०एम० गति शक्ति पोर्टल की तर्ज पर राज्य का पी०एम० गतिशक्ति पोर्टल भी विकसित किया गया है। स्टार्ट अप नई पॉलिसी जिसमें अन्य सभी लाभ सहित लगभग 200 करोड़ का वेंचर फंड स्थापित किया गया है।

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