उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र: तीन दिन का एजेंडा तय, 20 फरवरी को पेश होगा बजट, पुलिस भी मुस्तैद
उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी मंगलवार से शुरू होगा। आज कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में सत्र के तीन दिन का एजेंडा तय किया गया। कल 18 फरवरी को सुबह 11 बजे राज्यपाल का अभिभाषण होगा। उसके बाद अपराह्न तीन बजे विस अध्यक्ष अभिभाषण पाठ करेगी।
उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण की अध्यक्षता में हुए कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में सदन संचालन के लिए तीन दिन का एजेंडा तय किया गया। सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। जबकि 20 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा
विस अध्यक्ष ने सदन को गरिमापूर्ण ढंग से संचालित करने और जनहित के मुद्दों पर चर्चा करने में सहयोग का आग्रह किया। आज विधानसभा में कार्यमंत्रणा की बैठक हुई। जिसमें 18 से 20 फरवरी तक बजट सत्र के कार्य संचालन व विधायी कार्यों का एजेंडा तय किया गया। 18 फरवरी को सुबह 11 बजे राज्यपाल का अभिभाषण होगा।
उसके बाद अपराह्न तीन बजे विस अध्यक्ष अभिभाषण पाठ करेगी। 19 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा व धन्यवाद प्रस्ताव होगा। 20 फरवरी को दोपहर 12.30 बजे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगे।
बैठक में संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक प्रीतम सिंह, बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद, भाजपा विधायक खजान दास, उमेश शर्मा काऊ मौजूद रहे।
विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बताया कि ई-नेवा के तहत उत्तराखंड की विधानसभा को डिजिटल विधानसभा बनाने की दिशा में कार्य किए गए हैं। सदन के भीतर टैबलेट स्थापित किए गए हैं। जिसके जरिए सभी सदस्य डिजिटली भी सत्र में प्रतिभाग कर सकते हैं।
विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सुरक्षा में नियुक्त किये गये पुलिस बल की आज उच्चाधिकारियों द्वारा पुलिस लाईन देहरादून में ब्रीफिंग की गयी। पुलिस महानिरीक्षक (अभिसूचना), पुलिस महानिरीक्षक (गढवाल परिक्षेत्र) तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा बताया गया कि सभी अधिकारी/कर्मचारीगण निर्धारित समय पर अपने-अपने ड्यूटी स्थल पर पहुँच कर ड्यूटी के सम्बन्ध में अच्छी तरह से जानकारी कर लें।
ड्यूटी के दौरान अपना आचरण संयमित रखें तथा किसी भी प्रकार की अनावश्यक टिप्पणी न करें, किसी भी प्रकार का विवाद होने पर तत्काल उसकी जानकारी अपने प्रभारी अधिकारी को दें। वर्तमान में बोर्ड परीक्षाओं के चलते अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि विधानसभा सत्र के दौरान इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि रूट डायवर्ट अथवा वीआईपी मूवमेंट के दौरान किसी भी परीक्षार्थी को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े, साथ ही परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों के लिए अलग से हेल्पलाइन नंबर जारी करने के निर्देश दिए गए, जिससे उनको होने वाली परेशानियों का त्वरित संज्ञान लेकर उसका समाधान सुनिश्चित किया जा सके।
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