उत्तराखंड में विधानसभा का बजट सत्र कल से, शाम 4 बजे वित्त मंत्री पेश करेंगे धामी सरकार का पहला बजट
देहरादून स्थित विधानसभा में कल से विधानसभा का सत्र आयोजित
देहरादून, 13 जून। देहरादून स्थित विधानसभा में कल से विधानसभा का सत्र आयोजित हो रहा है। जिसमें पहले ही दिन धामी सरकार का पहला बजट कल शाम 4 बजे पेश होगा। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल विधानसभा में बजट पेश करेंगे। बजट में रोजगार, पर्यटन और पलायन के जैसे मुद्दों पर फोकस किया जा सकता है।
सरकार का पहला बजट
उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र कल यानि मंगलवार से शुरू हो रहा है। बजट सत्र के पहले दिन शाम चार बजे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट पेश करेंगे। इससे पूर्व धामी सरकार मार्च में शुरू के चार महीनों के लिए 21 हजार करोड़ लेखानुदान पेश किया था। इसके बाद अब सरकार अगस्त से लेकर मार्च 2023 तक के लिए बजट पेश करेगी। जो कि इस सरकार का पहला बजट है। सरकार के सामने प्रदेश के वित्तीय हालातों को सुधारने के साथ ही घोषणा पत्र में किए गए वादों को धरातल पर उतारने की भी चुनौती है। सरकार की ओर से पहले ही जनता से सुझाव लिए जा चुके हैं। जिनको इस बजट में शामिल किया जा सकता है। इससे पूर्व कैबिनेट बैठक में 63 हजार करोड़ के बजट प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। हालांकि 75 हजार करोड़ के ऋण के बोझ तले दबी सरकार के सामने एक संतुलित बजट पेश करना बड़ी चुनौती है। पिछले साल सरकार ने 57 करोड़ का बजट पेश किया था। अब वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट पेश करेंगे। बजट सत्र के शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने तैयारियां पूरी करने का दावा किया। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को विधायक की शपथ दिलाई गई। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मुलाकात कर सदन को चलाने को लेकर विचार विमर्श किया है।
मुख्य विपक्षी कांग्रेस ने भी तैयार की रणनीति
बजट सत्र के लिए मुख्य विपक्षी कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। विपक्ष का कहना है कि चारधाम यात्रा रूट पर तीर्थ यात्रियों की मौतों से लेकर हरिद्वार कुंभ में हुए कोरोना घोटाला, भ्रष्टाचार, पलायन सहित कई मुद्दों पर कांग्रेस धामी सरकार को घेरने की रणनीति तैयार करेगी। नेता विपक्ष यशपाल आर्य और उपनेता विपक्ष भुवन कापड़ी अपने कार्यकाल में पहली बार सदन के अंदर अपनी भूमिका में रहेंगे। इधर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गैरसेंण में सत्र न कराने के विरोध में गैरसेंण जाकर सांकेतिक विरोध करने की बात की है।
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