यूपी में दो शिक्षक भर्ती रदद् होने से हड़कंप, डबल बेंच में अपील करेगी योगी सरकार

Updated: Friday, November 2, 2018, 10:54 [IST]

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी सराकर को बड़ा झटका दिया हैं। कोर्ट ने पहले 68500 सहायक शिक्षक भर्ती की सीबीआई जांच के आदेश देने के साथ 12,460 प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दी। वहीं, अब योगी सरकार डबल बेंच में अपील करेगी। बता दें कि 68500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की कॉपियों के मूल्यांकन में जमकर अनियमितता पाई गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है।

सोनिका देवी की कॉपी शुरू हुई जांच

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जब परीक्षार्थी सोनिका देवी की कॉपी तलब की तब अफसरों की कलई खुली गई। सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने प्रस्तुत की गई सोनिका देवी की उत्तरपुस्तिका और कार्बन कॉपी अलग-अलग पाई गई। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर प्रदेश सरकार ने तत्कालीन सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी डॉ.सुत्ता सिंह और रजिस्ट्रार जीवेंद्र सिंह ऐरी को निलंबित कर दिया।

कोर्ट ने दिए CBI को जांच के आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश में 68,500 बेसिक शिक्षक भर्ती की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। मामले में हाईकोर्ट ने 26 नवम्बर तक सीबीआई से मामले की जांच की प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी है। वहीं सीबीआई को 6 महीने में जांच पूरी करनी है। बता दें कि भर्तियों में गड़बड़ी से संबंधित कई याचिकाएं हाईकोर्ट में पड़ी हैं। जस्टिस इरशाद अली ने मामले में यह आदेश दिया है।

परीक्षार्थियों ने जताई खुशी

सीबीआई जांच की सिफारिश होने के बाद अब शिक्षा अधिकारियों में हड़कंप मच हुआ है। वहीं हाईकोर्ट के इस आदेश पर परीक्षार्थियों ने खुशी जताई है। 13 अगस्त को परीक्षा परिणाम आने के बाद से गड़बड़ियों को लेकर अभ्यर्थी शिकायत करने परीक्षा नियामक कार्यालय पहुंचने लगे थे।

कोर्ट ने 12460 शिक्षक भर्ती की रद्द

वहीं, इस फैसले अलावा जस्टिस इरशाद अली की बेंच ने 12460 बेसिक शिक्षकों का चयन भी रद्द कर दिया है। ये भर्ती अखिलेश सरकार में दिसंबर 2016 में शुरू हुई थी। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि ये भर्तियां यूपी बेसिक एजुकेशन टीचर्स रूल्स 1981 के नियमों के अनुसार की जाएं। मामले में नए सिरे से काउंसिलिंग कराकर भर्ती की जाए. कोर्ट ने पूरी प्रक्रिया को तीन महीने के अंदर पूरी करने का आदेश दिया है।

डबल बेंच में करेंगे अपील

मामले में देर रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा डॉ. प्रभात कुमार ने कहा कि जिनको नियुक्ति पत्र मिला, उनकी नौकरी की सुरक्षा सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि 68,500 की भर्ती की उच्च स्तरीय जांच शासन ने खुद कराई है। जांच में कहीं कोई आपराधिक कृत्य सामने नहीं आया है, लिहाजा मामले में सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है। वहीं 12,460 की भर्ती में नियुक्ति पत्र पाने वालों को राहत के लिए हम डबल बेंच में अपील करेंगे।