38 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट पेश करेगी योगी सरकार, अटल के नाम पर हो सकता है योजनाओं का ऐलान
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आज मानसून सत्र के दौरान अपना अनुपूरक बजट पेश करेगी। 38 हजार करोड़ से अधिक के अनुपूरक प्रस्तावों में भारत रत्न व पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित कई योजनाओं को पेश किया जाएगा। जिसमे तमाम मुद्दों तथा योजनाओं पर आदित्यनाथ योगी अपनी बात रखते हुए बजट को पेश करेंगे।
इन योजनाओं पर होगी बात-
1- अनुपूरक बजट में अटल जी के नाम पर आगरा के बटेश्वर में स्मारक और कानपुर में डीएवी कालेज की मांग की जा सकती है।
2- बलरामपुर में केजेएमयू में सेटेलाइट सेंटर बनाने के लिए धनराशि की मांग की जा सकती है।
3- लखनऊ में नई मेडिकल विश्वविद्यालय बनाने के लिए भी पैसे की मांग करने की संभावना है।
4- केंद्र सरकार की मोदी केयर के रूप में आयुष्मान भारत योजना को प्रदेश में लागू करने के लिए भी बजट की व्यवस्था की जाएगी।
5- कवि और लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को समर्पित योजना का भी एलान हो सकता है।
6- पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर भी योजनाओं का हो सकता है ऐलान।
लोकमित्र की नियुक्ति के लिए की जाएगी धनराशि की मांग
यूपी के सभी जिलों में सरकार के काम के प्रचार प्रसार के लिए नियुक्त किए जाने वाले लोक मित्र के लिए धनराशि का भी प्रावधान किया जाएगा। अटल जी से संबधित कई योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा कर्ज के बोझ तले दबे किसानों को राहत देने के लिए करीब दो हजार करोड़ रुपए और लोक निर्माण विभाग के लिए पांच सौ करोड़ रुपए की भी व्यवस्था किए जाने की संभावना है।
इसके अलावा अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी और मथुरा में रामलीला मैदानों की सुरक्षा के लिए चारदीवारी के निर्माण कार्य पर बात हो सकती है। साथ ही पर्यटन स्थलों के विकास को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्कूली बच्चों को मुफ्त में स्कूल से संबंधित समानों का वितरण किया जाएगा। अवस्थापना सुविधाओं के विकास, दुर्बल वर्ग के बच्चों को मुफ्त पाठ्य पुस्तक व ड्रेस के अलावा अलाभित समूह की फीस प्रतिपूर्ति जैसे कार्यों के लिए भी बजट मांगा गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने भी करीब 140 करोड़ रुपये की मांग की है।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर योजनाएं
पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर भी नई योजना आने की उम्मीद है। किसानों के कर्जमाफी के लिए करीब 2000 करोड़ रुपये और लोक निर्माण विभाग द्वारा करीब 5000 करोड़ की मांग की गई है। इसी तरह लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी विधायकों के क्षेत्र में करीब 5-5 करोड़ रुपये के कार्यों के लिए भी बजट की व्यवस्था करने के संकेत हैं।
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