यूपी में अब नहीं चलेंगी 'समाजवादी' योजनाएं और अखिलेश की फोटो वाले राशन कार्ड

योगी आदित्यनाथ सरकार सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं पर रोक के तहत सबसे बड़ा फैसला राशन कार्ड को लेकर किया है।

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की नई भाजपा सरकार एंटी रोमियो स्क्वायड की कार्रवाई और बूचड़खानों पर पाबंदी को लेकर चर्चा में रही है लेकिन अब सरकार इससे आगे बढ़ते हुए अखिलेश सरकार के कार्यकाल की योजनाओं पर डंडा चलाएगी। सबसे पहले उन योजनओं पर डंडा चलेगा, जिनमें अखिलेश यादव की तस्वीर का इस्तेमाल हो रहा है।

यूपी में अब नहीं चलेंगी 'समाजवादी' योजनाएं और अखिलेश की फोटो वाले राशन कार्ड

अखिलेश के फोटो वाले राशन कार्ड पर रोक

अखिलेश के फोटो वाले राशन कार्ड पर रोक

योगी आदित्यनाथ सरकार सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं पर रोक के तहत सबसे बड़ा फैसला राशन कार्ड को लेकर किया है। यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के 3 करोड़ 40 लाख राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं। इन सभी राशन कार्डों पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की फोटो लगी है। जिसे योगी आदित्यनाथ की सरकार ने निरस्त करने का फैसला किया है।

यूपी में अब राशन कार्ड में अब लगी होगी चिप

यूपी में अब राशन कार्ड में अब लगी होगी चिप

यूपी सरकार अब नया राशन कार्ड जारी करेगी, जो स्मार्ट कार्ड जैसा होगा। इस कार्ड में चिप भी होगी। जब तक ये राशन कार्ड बांटे जाते हैं, तब तक पर्ची सिस्टम से राशन बांटे जाने के निर्देश दिए गए हैं इस फैसले के बाद 3.40 लाख राशनकार्ड वापिस किए जाएंगे। इनमें से 2.80 कार्ड अब तक बांटे जा चुके थे। नए राशन कार्ड को आधार से भी लिंक करने की बात कही जा रही है।

समाजवादी योजनाओं पर भी योगी सख्त

समाजवादी योजनाओं पर भी योगी सख्त

समाजावादी नाम से चल रही योजनाओं के नाम को लेकर भी खुश नहीं है। उत्तर प्रदेश की पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी सरकार की योजनाओं में 18 से ज्यादा योजनाएं ऐसी हैं, जिनके साथ समाजवादी लगा है। इसमें समाजवादी आवास योजना, समाजवादी पेंशन योजना, समाजवादी एंबुलेंस, समाजवादी युवा स्वरोजगार और समाजवादी स्मार्टफोन जैसी योजनाएं हैं। इन योजनाओं के नाम बदलने या फिर कुछ को बंद करन देने पर योगी सरकार बहुत जल्द फैसला लेने वाली है।

सरकार बदलने पर बदलते रहे हैं योजनाओं के नाम

सरकार बदलने पर बदलते रहे हैं योजनाओं के नाम

राज्यों और केंद्र में सरकार बदलने पर योजनाओं के नाम बदलना या बंद कर देना कोई नया नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी ये देखने में आता रहा है। 2007 में सत्ता में आने के बाद मायावती ने पूर्व की समाजवादी पार्टी सरकार की योजानओं के नामों को बदल दिया था. इसके बाद 2012 में सत्ता में वापसी करने के बाद समाजवादी पार्टी ने भी बसपा सरकार की कई योजनाओं के नाम बदलकर नए नाम रख दिए थे। अब योगी सरकार भी योजनाओं के नाम बदल रही है।

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