OPINION: अब यूपी के खेतों में भी होगा बिजली का उत्पादन, योगी सरकार ने किसानों की कमाई का खोला रास्ता

Updated: Thursday, September 5, 2024, 10:28 [IST]

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार प्रदेश में हरित ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। सरकार की इस मुहिम के जरिए प्रदेशभर के लोगों को सौर ऊर्जा पर सब्सिडी मुहैया कराई जा रही है। लेकिन अब सरकार इसके दायरे को बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को हरित ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पीएम कुसुम योजना के तहत पर्याप्त सब्सिडी दे रही है।

अब उत्तर प्रदेश में किसान अपने खेतों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगा सकते हैं और उत्पादित बिजली को ग्रिड को बेच सकते हैं। इस पहल के लिए आवेदन 19 सितंबर तक खुले हैं।

पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर प्लांट लगाने के लिए अच्छी खासी वित्तीय सहायता मिलती है। केंद्र सरकार प्रति मेगावाट 1.05 करोड़ रुपये की सब्सिडी देती है, जबकि राज्य सरकार प्रति मेगावाट 50 लाख रुपये का योगदान देती है। इस पहल का उद्देश्य हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना और किसानों को इस अभियान में सक्रिय भागीदार बनाना है।

यूपीनेडा के वरिष्ठ परियोजना अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि यह पहली बार है जब व्यक्तिगत किसान सीधे पीएम कुसुम सी योजना से जुड़ सकते हैं। पहले यह योजना किसान संगठनों और एफपीओ तक ही सीमित थी। उन्होंने कहा, "सोलर प्लांट लगाने वाले किसानों को उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए) करना होगा।"

इस समझौते के तहत यूपीपीसीएल अगले 25 सालों तक इन सोलर प्लांट से तय दर पर बिजली खरीदेगी। इस योजना के तहत किसान 0.5 मेगावाट से लेकर 15 मेगावाट तक के सोलर प्लांट लगा सकते हैं।

पीएम कुसुम योजना को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है: पीएम कुसुम ए में बंजर भूमि पर मिनी ग्रिड स्थापित करना शामिल है; पीएम कुसुम बी में डीजल सिंचाई पंपों को ऑफ-ग्रिड सौर पंपों में परिवर्तित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है; और पीएम कुसुम सी का लक्ष्य कृषि सौर ऊर्जा के लिए मिनी ग्रिड स्थापित करना है।

हरित ऊर्जा की दिशा में सरकार के प्रयासों में किसानों को इस प्रयास में भागीदार बनाना भी शामिल है। उन्हें अपने खेतों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए प्रेरित करके, इस पहल का उद्देश्य कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा घरों से जोड़ना है।

यूपीनेडा ने पीएम कुसुम के तहत 19 सितंबर तक किसानों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस कदम का उद्देश्य अधिक किसानों को पर्याप्त सब्सिडी और बिजली बेचने के लिए दीर्घकालिक अनुबंध प्रदान करके हरित ऊर्जा क्षेत्र में एकीकृत करना है।

यह पहल न केवल टिकाऊ ऊर्जा को बढ़ावा देती है, बल्कि किसानों को अतिरिक्त बिजली ग्रिड को वापस बेचने की अनुमति देकर उनके लिए राजस्व का एक नया स्रोत भी प्रदान करती है।

कार्यक्रम का लक्ष्य स्पष्ट यूपीपीसीएल के साथ दीर्घकालिक समझौतों के माध्यम से किसानों को वित्तीय लाभ और स्थिरता प्रदान करते हुए हरित ऊर्जा को अपनाना बढ़ाना।