सरकारी नौकरी, सस्ता घर और फ्री शिक्षा, जानिए यूपी की जनसंख्या नीति में किसे मिलेगा फायदा

Updated: Saturday, July 10, 2021, 15:17 [IST]

लखनऊ, जुलाई 10: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग की ओर से जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का मसौदा तैयार किया जा चुका है। ऐसे में इस कानून के अंदर आने वाले लोगों को 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी और ना ही वो चुनाव लड़ पाएंगे। ऐसे में अगर इस कानून को समझा जाए तो जानिए योगी सरकार में दो बच्चों वाले पिता को इसका क्या फायदा मिलेगा।

जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तैयारी

देश में लगातार बढ़ती जनसंख्या वर्तमान में एक समस्या हो गई है। ऐसे में अगर वक्त रहते इस पर ध्यान नहीं दिया तो बड़ी परेशानी होना लाजमी है। चाहे वो रोजगार की हो या फिर मूलभूत सुविधाओं से जुड़ा पैमाना। इस समस्या पर गौर करते हुए देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तैयारी कर ली है, जिसके तहत 2 से अधिक बच्चों के पिता को कोई भी सरकारी सब्सिडी या किसी सरकारी कल्याणकारी योजना का फायदा नहीं मिलेगा।

2 बच्चों के पिता को नौकरी में मिलेंगे 3 इंक्रीमेंट

दरअसल, यूपी में राज्य विधि आयोग ने 'यूपी जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण) विधेयक, 2021' के मसौदे पर 19 जुलाई तक आम जनता से रायशुमारी करने के लिए उनकी राय मांगी गई है। वहीं इस कानूनी मसौदे के फायदे की बात करें तो सिर्फ दो बच्चे करने वालों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। यानी की दो बच्चों वाले पिता को कई प्रकार की सुविधाएं दी जाएगी। जैसे अगर वो सरकारी नौकरी में है तो 3 इंक्रीमेंट मिलेंगे। वहीं एक बच्चे वाले कर्मचारी को 4 इंक्रीमेंट मिलेंगे।

सस्ता घर, टैक्स छूट और कई सारे लाभ

इसके अलावा विकास प्राधिकरण की ओर से आवंटित किए जाने वाले फ्लैट्स में भी उनको तरजीह दी जाएगी। साथ ही कम ब्याज दर पर मकान बनाने या फिर खरीदने के लिए लोन मुहैया किया जाएगा। वहीं पानी, बिजली और हाउस टैक्स में भी छूट इस कानून में शामिल की जाएगी। साथ ही दो बच्चों के पिता पर बच्चों की पढ़ाई का बोझ भी नहीं होगा यानी की निशुल्क शिक्षा मिलेगी।

एक बच्चा होने पर मिलेंगे कई फायदे

वहीं जिनके पास सिर्फ एक बच्चा है और अपना इच्छा से नसबंदी करवाते हैं तो उन्हें अलग से कई फायदे मिलेंगे। जैसे मुफ्त मेडिकल हेल्थ पॉलिसी और बीमा कवरेज मिलेगा, जब तक उसकी उम्र 20 साल की नहीं हो जाती। साथ ही आईआईएम और एम्स सहित सभी शिक्षण संस्थानों में एडमिशन में एकल बच्चे को तरजीह। स्नातक स्तर तक मुफ्त शिक्षा, बालिका के मामले में हाई एजुकेशन के लिए छात्रवृत्ति और सरकारी नौकरियों में भी प्राथमिकता मिलेगी।

80,000 रुपये की आर्थिक मदद

वहीं इस कानून ते तहत दो बच्चों वाले सरकारी कर्मचारियों को अपनी पूरी नौकरी के दौरान दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि, पूरे वेतन और भत्ते के साथ 12 महीने का मातृत्व या पितृत्व अवकाश दिया जाएगा। इसके अलावा फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटी और जीवनसाथी को बीमा कवरेज का लाभ भी मिलेगा। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले परिवार, जिनके सिर्फ एक बच्चा है और वो खुद नसबंदी करवाते हैं तो सरकार की ओर से उन्हें एक साथ 80,000 रुपये की आर्थिक मदद की जाएगी।