UP News: भाजपा-आरएलडी की दोस्ती से गन्ना किसानों की हो जाएगी चांदी, योगी सरकार दे सकती है ये बड़ा तोहफा
RLD-BJP alliance beneficial for Sugarcane farmers: लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राष्ट्रीय लोकदल(आरएलडी) की भाजपा के साथ दोस्ती कर एनडीए गठबंधन में आना लगभग तय है। माना जा रहा है कि आरएलडी और भाजपा की दोस्ती का औपचारिक घोषणा भी जल्द हो जाएगी। इस गठबंधन से पश्चिम यूपी के गन्ना किसानों की बल्ले-बल्ले हो सकती है।
क्योंकि आरएलडी के एनडीए में शामिल होते ही उत्तर प्रदेश की सरकार गन्ना किसानों को बड़ी सौगात देकर उनके जीवन में और मिठास को बढ़ा सकती है।
बता दें पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां पर 35 लाख से अधिक परिवारों की आजीविका गन्ने की खेती पर निर्भर है, ये ही कारण है कि यहां की राजनीति गन्ना और किसानों पर केंद्रित रहती हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा कर पहले ही आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी और उनकी पार्टी समर्थकों का दिल जीत लिया है। वहीं जयंत चौधरी के भाजपा के साथ आने की औपचारिक घोषणा होते ही पश्चिम यूपी के गन्ना किसानों को खुश करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें बड़ी मीठी सी सौगात दे सकते हैं।
सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव से पहलेगन्ने के दामों में बढ़ोत्तरी कर सकते हैं। गन्ना किसानों को खुश करके भाजपा पश्विम यूपी के गन्ना किसानों की मांग को पूरा कर उनके पुराने गिले -शिकवे दूर कर देगी जिसका लाभ लोककसभा चुनाव में एनडीए को मिलेगा।
बता दें जयंत चौधरी की आरएलडी लंबे समय से गन्ने का दाम 400 रुपये करने की मांग उठाती रही है। सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार गन्ने की एसएपी से अलग उन्हें बोनस के रूप में 10 रुपये देकर किसानों को खुश कर सकती है।
भाजपा- आरएलडी गठबंधन से गन्ने के दामों में बढ़ोत्तरी के कुछ ऐसे ही संकेत आरएलडी के वरिष्ठ पदाधिकारी ने किए है। उनके अनुसार आरएलडी ने 400 रुपये प्रति कुंतल गन्ना का दाम करने की मांग उठाई थी क्योंकि इस साल गन्ने की पैदावार कम हुई है।
वहीं कोल्हू और क्रेसर पर भी गन्ने का दाम 400 रुपये से अधिक है। ऐसे में यूपी सरकार इस गठबंधन की औपचारिक घोषणा होते ही गन्ना किसानों को बोनस दे सकती है। अगर सब ठीक रहा तो ये माना जा रहा है के ये बड़ा ऐलान आरएलडी के संस्थापक चौधरी अजित सिंह की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं।
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