निषाद समुदाय को अगर मिला आरक्षण तो फिर दूसरी अनुसूचित जातियों को संभाल पाएगी बीजेपी ?
लखनऊ, 24 दिसंबर: उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले ही राजनीतिक दलों की तरफ से दावे और प्रतिदावों का दौर शुरू हो गया है। निषाद पार्टी के दबाव के चलते योगी सरकार ने केंद्र को एक पत्र भेजकर यह पूछा है कि निषादों को आरक्षण देने के लिए क्या विकल्प बचा है। दरअसल निषादों के लिए आरक्षण उत्तर प्रदेश में आगामी राज्य विधानसभा चुनावों के पहले इस बात से नाराज थे कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछले चार वर्षों में अपना सबसे महत्वपूर्ण वादा पूरा नहीं किया है। अब योगी सरकार ने उनकी मांगों को लेकर केंद्र सरकार को यह पत्र लिखा है लेकिन इसके दूरगामी परिणाम भी हो सकते हैं क्येांकि वहीं सत्तारुढ़ दल को यह डर भी सता रहा है कि, पहले से अनुसूचित जाति में शामिल जातियां इससे नाराज न हो जाएं।
निषाद उस समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं जो लोग नाविक, धोबी, सिंघारा-उत्पादक, मछुआरे और खनिक के रूप में काम करते थे। लेकिन, समय के साथ समुदाय, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हो गया। समुदाय विभिन्न राजनीतिक दलों को वोट देता था जो विशिष्ट जातियों को पूरा करते थे। गैर-यादव ओबीसी होने के नाते, निषाद इन राजनीतिक दलों की रणनीति में तब तक फिट नहीं हुए जब तक कि उनके अपने राजनीतिक संगठन अस्तित्व में नहीं आए और वे एक समेकित, मजबूत वोटबेस और सौदेबाजी करने वाली इकाई बन गए।
दरअसल यूपी में निषादों की 153 उपजातियां हैं। कुछ उप-जातियां ओबीसी सूची में हैं, कुछ गैर-अधिसूचित जनजाति हैं और कुछ एससी सूची में हैं। समुदाय चार सामान्य जातियों के तहत एससी प्रमाण पत्र की मांग कर रहा है जो मझवार, गोंड, शिल्पकार और तुराहा हैं। हालाँकि, समुदाय को 1952 में एक गैर-अधिसूचित जनजाति घोषित किया गया था। कुंवर सिंह निषाद ने कहते हैं कि,
"कई लोगों ने वर्मा, साहनी, कश्यप, बिंद जैसे उपनामों को हीनता की भावना को दूर करने के लिए मान लिया क्योंकि समुदाय को हमेशा शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े होने के लिए नीचे देखा जाता था।"
भारत की 1961 की जनगणना में, निषादों को अनुसूचित जाति के रूप में माना गया। 29 अगस्त 1977 के यूपी सरकार के शासनादेश में निषाद समुदाय की उप-जातियों और सामान्य जातियों को 66 अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया गया था। विभिन्न यूपी सरकारों द्वारा निषादों की सामान्य जातियों को एससी सूची में शामिल करने के प्रयास 2004 से जारी हैं, लेकिन आदेशों को अदालत में चुनौती दी जाती है। निषादों को वह लाभ मिलेगा जो एक बार एससी सूची में शामिल होने के बाद राज्य में केवल दलितों को मिलता है।
आरक्षण के मुद्दे को लेकर बीजेपी के सामने चुनौती
दरअसल, जाति जनगणना और आरक्षण के मुद्दे पर भी भाजपा के सामने चुनौती है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष विकास पटेल कहते हैं, "भाजपा हमें कुछ ओबीसी नेताओं के चेहरे दिखाकर ओबीसी वोट को मिटाना चाहती है। लेकिन वह जाति जनगणना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर कोई पहल नहीं करना चाहती।'' भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी) के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से है। 2017 का विधानसभा चुनाव संयुक्त रूप से लड़ा गया था। एसबीएसपी ने तब चार सीटें जीती थीं। भाजपा सरकार के गठन के बाद, राजभर को योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया था। लेकिन राजभर जल्द ही जाति की जनगणना, और लागू करने की मांग के साथ विद्रोही हो गए।
लखनऊ विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के पूर्व एचओडी डॉ. एस.के.सिंह कहते हैं,
"2017 के विधानसभा चुनाव में, भाजपा को ओबीसी मतदाताओं के बहुमत का समर्थन मिला था - पार्टी के 312 विधायकों में से 101 पिछड़ी जाति के विधायक जीते थे। लेकिन सरकार में ओबीसी नेताओं को अवसर न दिए जाने और आरक्षण, जाति जनगणना में आ रही रुकावटों को लेकर पिछड़े वर्गों में अब नाराजगी है. भाजपा सरकार को चीजों को सुचारू करना है, यही वजह है कि उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले पिछड़े वर्गों को लुभाना शुरू कर दिया है।''
विपक्ष पहले भी उठा चुका है यह मुद्दा
हालांकि चुनावी माहौल से पहले ही 2016 में अखिलेश यादव ने निषाद समाज की 17 जातियों को लेकर तत्कालीन मोदी सरकार से पत्र लिखकर मांग की थी। तब निषाद पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव से निषाद पार्टी का भाजपा से साथ हो गया। सांसद प्रवीण निषाद ने दावा किया था कि 2022 के चुनाव से पहले ही आरक्षण का मुद्दा हल हो जाएगा।
वहीं दूसरी ओर निषाद समाज की 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति से हटवाने का मायावती ने दबाव बनाया था। इन 17 जातियों में कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिन्द, भर, राजभर, धीमर, वाथम, तुरहा, गोड़िया, मांझी और मछुआरा शामिल हैं। मायावती ने मांग की थी कि यह तब लागू किया जाए जब अनुसूचित के लोगों के लिए आरक्षण 17 से 21 प्रतिशत कर दिया जाए।
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