विधानसभा में CAG रिपोर्ट: कैंसर Institute में 64 करोड़ अतिरिक्त खर्च को लेकर उठाए गए सवाल

लखनऊ, 23 सितंबर: उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। सत्र के दौरान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट पटल पर रखी गई। कैग की रिपोर्ट में इस बार कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान (KSSSCI) परियोजना पर किए गए अतिरक्ति खर्चों पर कड़ी आपत्ति जताई है। कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि अनावश्यक तौर पर 64 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं और निर्धारित मानकों का खुला उल्लंघन भी किया गया है। हालांकि कैग की रिपोर्ट में उठे सवाल को लेकर अधिकारियों ने कहा है कि इसकी जांच की जाएगी।

योगी आदित्यनाथ

कैग की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि इस कैंसर संस्थान में 64.60 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ है। कैग की रिपोर्ट ने कार्य प्रक्रिया पर भी आपत्ति जताई गई है और कहा गया है कि इसमें GeM पोर्टल के माध्यम से सेवाओं की खरीद नहीं की गई थी।

परियोजना पर 64 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ

विधानसभा में पेश की गई कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि, " कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान परियोजना के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण कमियां सामने आई हैं। इस परियोजना पर 64.60 करोड़ का अधिक व्यय हुआ।'' हालांकि एसजीपीजीआई के निदेशक और कैंसर संस्थान के प्रभारी प्रोफेसर आरके धीमान ने कहा कि ये निर्माण कार्य मेरे कार्यकाल के नहीं है। मैं 2021 में निदेशक के रूप में शामिल हुआ। हालांकि, अधिकारियों द्वारा निर्देश दिए जाने पर जांच की जाएगी।

GEM पोर्टल से नहीं हुई खरीददारी

रिपोर्ट में कहा गया है, "जीईएम पोर्टल के माध्यम से सामग्री और सेवाओं की खरीद के संबंध में राज्य सरकार के निर्देशों का पालन नहीं किया गया।" अगस्त 2017 में राज्य सरकार ने निर्देश दिया था कि सभी विभाग और उनके अधीनस्थ संस्थान केवल GeM पोर्टल के माध्यम से सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) पर सूचीबद्ध सामग्री और सेवाओं की खरीद करेंगे। यूपीआरएनएन का उत्तर लेखापरीक्षक की ओर से स्वीकार नहीं किया गया।

समय के भीतर नहीं पूरा हुआ काम

रिपोर्ट में कहा गया है, "किलोवाट से केवीए में परिवर्तन के लिए पावर फैक्टर के गलत आवेदन के कारण, आवश्यकता से अधिक एक ट्रांसफार्मर, दो डीजी सेट और दो वोल्टेज स्टेबलाइजर्स का प्रावधान किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.30 करोड़ का अतिरक्ति व्यय हुआ था। निर्माण एजेंसी के साथ किए गए समझौते के अनुसार, कार्य 22 अक्टूबर, 2017 तक पूरा किया जाना था। रिपोर्ट में विशेष रूप से 14 वस्तुओं को सूचीबद्ध किया गया था, जिसके लिए बढ़ी हुई कीमतों का भुगतान किया गया था।

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