वक्फ बोर्ड में संशोधन की चर्चाओं पर ओवैसी के बाद भड़के रशीद फरंगी महली, जानें क्या कहा?
Waqf Act Amendment News: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार वक्फ कानून में संशोधन की तैयारी में है। ऐसा बताया जा रहा है कि केंद्रीय कैबिनेट की ओर से पहले ही इन बदलावों को मंजूरी भी मिल चुकी है। इस संशोधन के पास होने के बाद वक्फ बोर्ड की शक्तियां कम यानी सीमित हो जाएंगी। अब इस पर मुस्लिम धर्मगुरुओं और नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है।
केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर नियंत्रण के लिए विधेयक पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया सामने आई है। ओवैसी ने क्रेंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, 'मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रही है। बीजेपी हमेशा से वक्फ बोर्ड के खिलाफ रही है और इसे समाप्त करना चाहती है।'
न्यूज़ एजेंसी एएनआई से बात करते हुए ओवैसी ने कहा, 'केंद्र सरकार ने खुद ही इस विधेयक की जानकरी को मीडिया को लीक किया है। यह जानकारी सरकार को पहले संसद में देना चाहिये थी।' इतना ही नहीं, ओवैसी ने आगे कहा कि अब अगर आप वक्फ बोर्ड की स्थापना और संरचना में संशोधन करते हैं, तो प्रशासनिक अराजकता होगी।
वहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा, 'जहां तक वक्फ बोर्ड का मामला है तो हमारे पूर्वजों ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान किया है और इसमें एक इस्लामी कानून भी है। इसलिए जहां तक वक्फ कानून का सवाल है, यह महत्वपूर्ण है कि संपत्ति का उपयोग केवल धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए, जिसके लिए वक्फ किया गया है।
उन्होंने आगे कहा कि जब एक बार वक्फ को जमीन कर दी जाती है तो उसे न बेचा जा सकता है और न ही खरीदा जा सकता है। भारत में 60 फीसदी वक्फ की प्रॉपर्टी में मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान आते हैं। हमारे देश में वक्फ अधिनियम 1995 हैं, जिसमें 2013 में संशोधन किया गया। इसी के तहत वक्फ प्रॉपर्टी को मैनेज किया जा रहा है।
उन्होंने आगे कहा कि सरकार को वक्फ की प्रॉपर्टी पर मौजूद सरकारी दुकानों पर ध्यान देना चाहिए। इन दुकानों को लेकर हमारी यही मांग रही है कि किराया वक्फ को समय पर मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार एक्ट में जो बदलाव करने जा रही है, उसमें किसी तरह की कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसा किया जा रहा है तो सभी की राय लेनी चाहिए।
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