आदिवासी क्षेत्रों में वनाधिकार पट्टों से संबंधित प्रकरणों में संवेदनशीलता से लें निर्णय-सीएम गहलोत
उदयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में वनाधिकार पट्टों से संबंधित प्रकरणों में पूरी संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेकर लोगों को राहत पहुंचाएं। वे मंगलवार को जयपुर में मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फे्रंस के माध्यम से जनजाति परामर्शदात्री परिषद की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने वनाधिकार पट्टा वितरण के काम में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि सामुदायिक दावों के प्रकरणों पर निर्धारित समय सीमा में निर्णय लिया जाए। गहलोत ने कहा कि टीएसपी क्षेत्र में सिंचाई एवं पेयजल के लिए घोषित योजनाओं को प्राथमिकता से पूरा किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी बालक-बालिकाओं को शिक्षा से जोड़कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना समय की मांग है। यहां के युवाओं को उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने राज्य में नव स्वीकृत 9 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के काम को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।
गहलोत ने कहा कि जनजाति विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग सहित अन्य सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्यमंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने कहा कि सभी टीएसपी छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में इन्टरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की स्वीकृति जारी कर दी गई है।
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