हिमाचल प्रदेश: कैबिनेट का बड़ा फैसला, सीएम और मंत्री समेत विधायकों के वेतन में होगी 30 फीसदी कटौती
शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सीएम समेत मंत्रियों व विधायकों के वेतन में 30 फीसदी की कटौती की जाएगी। इसके अलावा दो साल तक विधायक निधि भी जारी नहीं की जाएगी। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंगलवार को हिमाचल कैबिनेट की मीटिंग में ये फैसला लिया गया।
कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसले के मुताबिक, सीएम जयराम ठाकुर से लेकर सभी विधायकों के एक साल तक के वेतन में 30 फीसदी कटौती की जाएगी। इस कटौती को कोविड-19 फंड के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। कैबिनेट ने इस संबंध में अध्यादेश को मंजूरी दी है। इसके अलावा पीडीएस राशन के टेंडर करने को भी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट मीटिंग में तय हुआ कि विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष समेत सभी बोर्ड-निगमों के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के वेतन में भी 30 फीसदी की कटौती की जाएगी। विधायक निधिको भी अब कोविड फंड में खर्च किया जाएगा।
बता दें, राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 18 पहुंच गया है। इनमें से 11 लोग तबलीगी जमात से जुड़े हैं। टांडा में भर्ती कोरोना मरीजों की संख्या अब आठ हो जाएगी। आईजीएमसी में तीन संक्रमित भर्ती है। दो मरीज ठीक हो चुके हैं और एक की मौत हुई है। चार मरीजों को दिल्ली स्थित एक निजी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया था। राज्य में अब तक कुल 456 लोगों की जांच की जा चुकी है। 4458 लोगों को निगरानी में रखा गया है। 2013 लोगों ने 28 दिन की जरूरी निगरानी अवधि को पूरा कर लिया है व स्वस्थ हैं।
सोमवार को चंबा के तीसा के चार और लोगों के सैंपल जांच के बाद पॉजिटिव मिले हैं। हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य स्वास्थ्य सचिव आरडी धीमान ने चार मामलों की पुष्टि की है। साहो क्षेत्र की 13 पंचायतें पूरी तरह सील कर दी गई हैं। पूरे इलाके में सख्ती बढ़ाने के साथ हर आने-जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। कांगड़ा जिले का तब्लीगी जमात का युवक 17 से 20 मार्च तक चंबा के साहो क्षेत्र में ठहरा था। उसी के जरिए अब चार नए मामले में ये संक्रमण सामने आया है।
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