लाड़ली बहना योजना: ट्रेक्टर वाली बहने भी होंगी लाड़ली, उन्हें भी मिलेगा योजना का लाभ

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 10 जून को मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में 1209 करोड़ 64 लाख रुपये की राशि बहनों के खाते में अंतरित क़ी है। अंतरित राशि में 98.5 प्रतिशत भुगतान सफल रहा है। शेष सभी 1.5 प्रतिशत मामलों को व्यक्तिगत रूप से चिन्हित किया गया है। समस्या का पता लगा कर आने वाले सप्ताह में सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिससे 25 जून के पहले हितग्राहियों के खाते में राशि जमा हो जाए।

प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत् सुधार और परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना प्रारंभ की गई है। योजना में बहनों के बैंक खाते में प्रतिमाह 1000 रुपए की राशि जमा की जाएगी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि बहनों को प्रतिमाह मिलने वाली 1000 रुपए की राशि को बढ़ा कर क्रमशः 3 हज़ार किया जाएगा।

जैसे-जैसे पैसे की व्यवस्था होगी, राशि बढ़ाते जाएंगे
आवश्यक वित्त व्यवस्था के फलस्वरूप योजना में 1000 रुपए के स्थान पर क्रमशः 1250 रुपए, इसके बाद 1500 रुपए, फिर 2000 और इसके बाद 2250 रुपए, 2500 रुपए और फिर 2750 रुपए करते हुए राशि को 3 हज़ार रुपए तक बढ़ाया जाएगा।

इसी तरह योजना के लिए विवाहित पात्रता की न्यूनतम आयु 23 वर्ष के स्थान पर 21 वर्ष की गई है। वर्तमान में 23-60 वर्ष की विवाहित बहनें योजना में पात्र हैं। यदि किसी परिवार की 60 वर्ष से अधिक आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अथवा अन्य किसी योजना में प्रतिमाह 1000 रुपए से कम राशि प्राप्त हो रही हो तो अतिरिक्त राशि योजना में स्वीकृत की जाएगी, जिससे उसे कुल 1000 रुपए की राशि प्राप्त हो सके। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लाड़ली बहना योजना में ऐसे परिवार भी लाभान्वित होंगे जहां ट्रेक्टर हैं। ट्रेक्टर को चार पहिया वाहन की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। अतः इन परिवार की बहनों को भी 1000 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। लाड़ली बहना सेनाएं भी बनेगी। बड़े ग्रामों में 21 सदस्य और छोटे ग्रामों में 11 सदस्य वाली सेना गठित होगी। लाड़ली बहन सेना अन्याय और शोषण के ख़लिफ़ लड़ेगी। लाड़ली बहना सेना महिलाओं को उनके कल्याण की योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करेगी।

English summary

Within a few days of the launch of the Ladli Bahna Yojana, the Madhya Pradesh government has relaxed its rules. In this, now such women who had a tractor at home were ineligible, but now they will also be included in the scheme. Tractors will be removed from the category of vehicles. Here, money was deposited in the accounts of more than 1.25 crore women in the state, out of which the money has reached 98.5 per cent accounts.