Rajasthan: प्रदेश में 22 IAS और 58 IPS के तबादलें, प्रशासनिक बदलाव के पिछे बड़ी वजह क्या ?

Rajasthan IAS-IPS Transfer List News: राजस्थान में पुलिस और प्रशासनिक अमले में देर रात बड़ा फेरबदल हुआ है। प्रदेश सरकार ने आदेश जारी कर 22 आईएएस और 58 आईपीएस को जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों में बदलाव किया है।

राजस्थान में कार्मिक विभाग ने रविवार को देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। प्रदेशभर में कुल 22 आईएएस अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए है। 8 आईएएस अफसरों को अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गई है।

22 आईएस अफसरों के तबादले के साथ राज्य में 58 आईपीएस अफसरों के भी तबादलें किए गए है। इसके अलावा चार पुलिस अधीक्षकों को एक-एक ज़िले का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है।

Transfer of 22 IAS and 58 IPS in Rajasthan what is the big reason behind the administrative change

आईएएस भवानी सिंह देथा को राजस्व मंडल अजमेर के सदस्य से आयुर्वेद विभाग के प्रमुख शासन सचिव के पद पर लगाया गया है। आईएएस अम्बरीश कुमार को चिकित्सा शिक्षा विभाग में शासन सचिन की जिम्मेदारी दी गई है।

आईएएस उर्मिला राजोरिया को सम्भागीय आयुक्त कोटा से शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय, जन अभियोग निराकरण,मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग जयपुर लगाया गया है।

आईएएस डॉ. प्रतिभा सिंह को अब जोधपुर का संभागीय आयुक्त बनाया गया है। इसके साथ ही प्रतिभा सिंह को पाली संभागीय आयुक्त की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गई है।

कुचामन कलेक्टर बाल मुकुंद असावा को अब राजसमंद का कलेक्टर बनाया गया है। इसके अलावा उत्सव कौशल डीग के नए कलेक्टर बनाए गए हैं।

राजेंद्र विजय को कोटा सभागीय आयुक्त, अम्बरीश कुमार को चिकित्सा शिक्षा विभाग का सचिव और शुभम चौधरी को सवाई माधोपुर का नया कलेक्टर बनाया गया है।साथ ही अरुण कुमार हसीजा को जयपुर हेरिटेज नगर निगम का आयुक्त का बनाया गया है।

22 IAS अफसरों के तबादले

आईपीएस गोविंद गुप्ता को महानिदेश, जेल, राजस्थान, जयपुर लगाया गया है। आईपीएस अनिल पालीवाल को अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, तकनीकी सेवाएं एवं यातायात राजस्थान लगाया गया है।

आईपीएस मालिनी अग्रवाल को अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, आयोजना आधुनिकीकरण और कल्याण एवं पुनर्गठन लगाया गया है।

इसके साथ ही कई जिलों के पुलिस अधीक्षकों को भी बदला गया है। माना जा रहा है कि लगातार भाजपा नेता, विधायकों के साथ विपक्ष के सियासी बयानबाजी के बाद यह बड़ा प्रशासनिक पेरबदल किया गया है।

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