Tarbandi Yojana: गहलोत सरकार तारबंदी के लिए किसानों को देगी 48 हजार रु का अनुदान
जयपुर, 29 मई। राजस्थान की गहलोत सरकार ने किसानों के हित के मद्देनजर एक बड़ा फैसला किया है। उसने किसानों की फसलों को आवारा पशुओं और नीलगाय से बचाने के लिए तारबंदी योजना की बात कही है, जिसके लिए राज्य सरकार ने किसानों को 48 हजार रुपए तक का अनुदान देने का भी ऐलान किया है और इसके लिए उसने किसानों से आवेदन भी मांगे हैं।
प्रदेश सरकार ने अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस बात की घोषणा की है। उसकी ओर से ट्वीट किया है कि 'राज्य सरकार किसानों की फसलों को आवारा पशुओं एवं नीलगाय से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए कांटेदार तथा चैनललिंक तारबंदी के लिए 48 हजार रूपये तक का अनुदान देगी। इसके लिए कृषि विभाग ने काश्तकारों से 30 मई, 2022 से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं।'
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ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
- इसके लिए किसानों को सबसे पहले ई-मित्र पोर्टल पर जाना होगा।
- इसके लिए उन्हें https://emitra.rajasthan.gov.in/content/emitra/en/home.html पर लॉगइन करना होगा और फिर सारी जानकारियां भरनी होगी।
- जिसके बाद आवेदन की सरकार की ओर से समीक्षा की जाएगी और जो सारे मापदंड में खरा उतरेगा, उसे अनुदान की राशि सौंप दी जाएगी।
- इस बारे में अधिक जानकारी आप राजस्थान सरकार की राजकिसान साथी पोर्टल से भी प्राप्त कर सकते हैं।
क्या है तारबंदी
मालूम हो कि किसानों की मदद के लिए शुरू हुई इस योजना के तहत सरकार किसानों को 400 मीटर तक की तारबंदी के लिए सब्सिडी उपलब्ध करवाएगी। किसान मोबाइल या कंप्यूटर के जरिये ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।