राजस्थान में सरपंचों का आग्रह आंदोलन, मंत्री हीरालाल नागर बोले पांच साल होगा कार्यकाल ?
Rajastan Sarpanch Protest News: राजस्थान में सरपंच अपनी गांवों की सरकार को बचाने के लिए सड़क पर उतर चुके है। आज से ही सरपंचों ने भजनलाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश में जिला स्तर पर सरपंचों ने जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंच प्रदर्शन कर अपना ज्ञापन सौंपा है।
Recommended Video
आज कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और विधायक सचिन पायलट के गढ़ टोंक में सरपंच संघ का हल्ला बोल दिया। वन नेशन वन इलेक्शन की घोषणा होने के बाद मध्य प्रदेश मॉडल लागू करने और सरपंचों के कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर सरपंचों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया।
सरपंच संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष हंसराज फागणा के नेतृत्व में सरपंचों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आग्रह आंदोलन का आगाज किया।

सरपंच संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष हंसराज फागणा ने बताया कि सरकार से निवेदन है की ग्राम पंचायतों में प्रशासक नहीं लगाए जाए बल्कि सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाए जाए। इसके साथ ही मनरेगा का फंड भी खाते में ट्रांसफर करने की मांग को लेकर सरपंच संघ ने ज्ञापन दिया मांग है। वहीं सरपंच संघ की मांगने नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है।
सरपंच संघ का आग्रह आंदोलन pic.twitter.com/hF7j7MpwUH
— PURSHOTTAM KUMAR (@pkjoshinews) October 2, 2024
इधर भजनलाल सरकार के ऊर्जा एवं टोंक जिले के प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर ने सरपंचों के प्रदर्शन को लेकर कहा कि आचार संहिता तो जब चुनाव आयोग लगाएगा तब लग जाएगी, यह मामला तो जब तक उनका कार्यकाल है तब तक रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
सरपंचों का चुनाव पूरे पांच रहेगा ? pic.twitter.com/2Zt2R7QFNt
— PURSHOTTAM KUMAR (@pkjoshinews) October 2, 2024
सरपंचों का कार्यकाल पूरे पांच साल रहेगा, उसके बाद ही चुनाव होंगे। फिलहाल रामनाथ कोविंद कमेटी ने एक ड्राफ्ट दिाया है और वह कैबिनेट में रखा गया है। इस पर सुझाव आ रहे है, जनता के भी रिएक्शन आ रहे हैं उसके आधार पर ही निर्णय होगा। यह निर्णय देश हित में होगा, देश को आगे ले जाने वाला होगा।
एक ओर ऊर्जा एवं प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर पूरे पांच साल के कार्यकाल को लेकर बयान दे रहे है उधर सरपंच संघ पूरे राजस्थान में सड़क पर उतरने को तैयार बैठा है हालांकि सरपंच संघ से जुड़े नेता फिलहाल आग्रह आंदोलन कर रहे है लेकिन मध्यप्रदेश मॉडल को लागू करने की मांग को लेकर उड़े हुए भी है।












Click it and Unblock the Notifications