Rajasthan Budget 2025: प्रॉपर्टी से बिजली तक, किनको फायदा? राजस्थान में क्या सस्ता-क्या महंगा? पढ़ें प्वाइंटर
Rajasthan Budget 2025: राजस्थान की भजनलाल सरकार ने 2025 के बजट में कई बड़े ऐलान किए हैं, जिससे आम जनता को कुछ राहत तो मिली। वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने भजनलाल सरकार दूसरा पूर्ण बजट पेश किया। उनके 138 मिनट के बजट भाषण में सबसे बड़ी घोषणा युवाओं के लिए रही।
राजस्थान सरकार अगले एक साल में सवा लाख भर्ती निकालेगी। इसी के साथ प्राइवेट सेक्टर में भी डेढ़ लाख नौकरियां दिलवाई जाने की घोषणा की है। इसी के साथ बजट में संपत्ति खरीद, बिजली बिल, महिला सशक्तिकरण और खनन उद्योग से जुड़े कई बड़े फैसले लिए। ऐसे में जानिए राजस्थान बजट 2025 में क्या सस्ता-क्या महंगा हुआ है?
Rajasthan Budget 2025 को प्वाइंटर में समझिए
राजस्थान सरकार के बजट 2025 में कई क्षेत्रों में राहत देने के प्रयास किए गए हैं। प्रॉपर्टी खरीदने, बिजली बिल, महिलाओं के लोन और खनन लाइसेंस में रियायत दी गई है, जबकि पेट्रोल-डीजल पर कोई राहत नहीं मिली। ऐसे में आइए जानते हैं इस बजट में आम जनता के लिए क्या सस्ता हुआ और किन चीजों पर कोई राहत नहीं दी गई। प्वाइंटर में जानिए पूरी डिटेल
Rajasthan Budget 2025: क्या हुआ सस्ता?
पति-पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदना सस्ता
- 50 लाख रुपये तक की संपत्ति संयुक्त रूप से खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी 0.5% कम होगी।
- इससे 32,500 रुपये तक की बचत होगी।
परिवार के सदस्यों को पावर ऑफ अटॉर्नी पर छूट
- अब पुत्रवधु, नाती-नातिन के नाम पावर ऑफ अटॉर्नी करने पर भी स्टाम्प ड्यूटी में राहत मिलेगी।
खनन उद्योग के लिए राहत
- क्वारी लाइसेंस की फीस 5000 रुपये से घटाकर 3000 रुपये कर दी गई है।
महिलाओं के लिए सस्ता लोन
- "लखपति दीदी" योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाले लोन पर ब्याज 2.5% से घटाकर 1.5% कर दिया गया है।
बिजली बिल में राहत
- फ्री बिजली की सीमा 100 यूनिट से बढ़ाकर 150 यूनिट कर दी गई है। हालांकि, यह छूट केवल सोलर पैनल लगाने वाले उपभोक्ताओं को मिलेगी।
सस्ता राशन
- 5000 अन्नपूर्णा भंडारों में गरीब परिवारों को कम कीमत पर राशन, मसाले और दालें उपलब्ध करवाई जाएंगी।
क्या हुआ महंगा या जस का तस?
- पेट्रोल-डीजल पर कोई राहत नहीं
जनता को उम्मीद थी कि सरकार वैट घटाएगी, लेकिन पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। कुलमिलाकर राजस्थान बजट 2025 में खासतौर पर संपत्ति खरीदने वालों, महिलाओं और बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने की कोशिश की गई है। हालांकि पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं होने से आम जनता को राहत नहीं मिली है।
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