अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए गहलोत सरकार बजट में ले सकती है कुछ कड़े फैसले
जयपुर। कोरोना वायरस ने देश की अर्थ व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। राजस्थान की हालत और भी खस्ता है। गहलोत सरकार के सामने अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाना सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे में जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आगामी बजट में गहलोत सरकार कुछ कड़े निर्णय ले सकती है ताकि राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार लाई जा सके। राज्य के खाली खजाने का असर आगामी बजट पर पड़ेगा।
इस बजट का सीधा असर आम आदमी पर पड़ना तय है। जानकारों की मानें तो राज्य सरकार की आर्थिक सेहत बिगड़ने का खामियाजा आम जनता की जेब पर पड़ेगी। आपको बता दें कि आने वाले बजट से पहले गहलोत सरकार अपनी वित्तीय सेहत की छमाही रिपोर्ट सार्वजनिक कर राज्य की माली हालत को बयां कर चुकी है। जानकारों के मुताबिक वजट का असर वैट, परिवहन और खनन पर सीधा असर पड़ेगा। इससे सामान महंगे हो सकते हैं। इतना ही नहीं किराया में भी बढ़ोत्तरी हो सकती है। राज्य का वित्त विभाग बजट की तैयारियों लगा हुआ है। हालांकि लॉकडाउन डाउन के बाद सरकार के राजस्व में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन यह राजस्व घाटे को उबारने के लिए उत्साहजनक नहीं है।
वजट का ये होगा असर
- वैट की दरें बढ़ने से पेट्रोल-डीजल एक बार फिर महंगा हो सकता है।
- पेट्रोल डीजल महंगे होने से यात्री किराए में बढ़ोतरी संभव है।
- आबकारी शुल्क में बढ़ोतरी से शराब के दामों में बढ़ोतरी संभव है।
- सिगरेट, बीडी, पान मसाला के ऊपर टैक्स बढ़ोतरी संभव है।
- स्टांप शुल्क में बढ़ोतरी से जमीन और भवन की रजिस्ट्री कराना महंगा हो सकता है।
- विकास योजनाओं पर कैंची चल सकती है।
- वित्त विभाग सरकारी नौकरियों को हरी झंडी देने में विलंब कर सकता है।
- इससे बेरोजगारों के सपनों पर पानी फिरने की संभावनायें हैं।
- कड़े निर्णय लेने से पर्यटन और औद्योगिक निवेश प्रभावित हो सकता है।
- केंद्रीय सहयोग से राजस्थान में संचालित योजनाओं में विलंब की संभावायें प्रबल हैं।
- हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर आर्थिक मदद पर भी पड़ेगा असर।
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