राजस्थान में SDM को थप्पड़ जड़ने के मामले पर बोले पूर्व सीएम गहलोत, कहा-'जनता का सरकार पर से भरोसा उठ गया'

Updated: Thursday, November 14, 2024, 13:39 [IST]

Rajasthan News: राजस्थान के टोंक जिले की देवली-उनियारा सीट पर उपचुनाव के दौरान हुई हिंसक घटना ने प्रदेश की राजनीति में उबाल ला दिया है। निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा द्वारा एक मतदान केंद्र पर उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) अमित चौधरी के साथ कथित तौर पर थप्पड़ मारने की घटना पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि कल जो घटना हुई है। वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब इस घटना के बाद सरकार की विश्वसनीयता बची है क्या।

अशोक गहलोत ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए सुशासन की कमी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शासन तभी अच्छा होता है। जब शासन में विश्वसनीयता हो। SDM स्तर के अधिकारी को थप्पड़ मारने की स्थिति बनी ही क्यों। किसी की इतनी हिम्मत हुई क्यों। उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि हम बार-बार सरकार को कहते हैं कि सुशासन प्रदान करें। ताकि जनता का भला हो सके।

पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कल की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। कल की घटना के बाद आपको कहीं लगता है कि सरकार का इकबाल बचा होगा। शासन करने के लिए सरकार का इकबाल होता है। शासन तब होता है। जब सरकार का इकबाल बरकरार रहे। सरकार का इकबाल ही खत्म हो गया है। कल जो घटना घटित हुई है। वह मामूली घटना नहीं है। एसडीएम लेवल के अधिकारी को थप्पड़ लगाए कोई व्यक्ति। ऐसी स्थिति बनी ही क्यों। किसी की इतनी हिम्मत कैसे हो गई। सरकार का इकबाल बचा कहां है।

उन्होंने कहा कि सरकार को गुड गवर्नेंस देना चाहिए। ताकि जनता का भला हो सके। अगर हम सरकार की आलोचना करते हैं तो सरकार को इसे सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। अगर विपक्ष की बात में दम नहीं हो तो खंडन करना चाहिए। लेकिन अगर दम हो तो उसे स्वीकार कर जनता का ज्यादा से ज्यादा भला करना चाहिए। लोकतंत्र में यही होता है। लेकिन भाजपा के जेहन में ही नहीं है। विपक्ष की भावनाओं का आदर करना। सरकार को विपक्ष की बात सुननी चाहिए। आलोचनाओं को सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। जो सरकार में नहीं है।

राजस्थान में इस घटना ने राज्य में कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं और सरकार की सख्ती पर विपक्ष के नेताओं ने भी तीखे बयान दिए हैं। गहलोत का यह बयान इस मामले पर सरकार के प्रति अविश्वास और प्रशासनिक विफलता की ओर इशारा करता है।