छत्तीसगढ़: CM भूपेश बघेल ने कहा- पेट्रोल, डीजल पर सेस वापस ले केंद्र सरकार
रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय बजट में प्रस्तावित एग्री इंफ्रा सेस का विरोध करते हुए इसे वापस लिए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इसके लगने से आम जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा। रायपुर एयरपोर्ट पर रविवार को पत्रकारों से बात करते हुए सीएम ने कहा कि पेट्रोल-डीजल पर लगाया गया सेस वापस होना चाहिए। पेट्रोलियम पदार्थों और घरेलू गैस के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। इससे आम जनता पर बोझ बढ़ेगा। महंगाई बढ़ेगी, जिससे देश की घरेलू अर्थव्यवस्था बिगड़ने वाली है। बता दें, कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेलों की कीमतें लगातार गिरती जा रही हैं। उधर, केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती करने के लिए तैयार नहीं है। वहीं, राज्य सरकारों के द्वारा इस तेल पर कुछ और टैक्स लगाकर कीमतें और भी बढ़ जाती हैं, जिससे आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ सकता है।
गुरुवार को पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोत्तरी के बाद दिल्ली में एक बार फिर पेट्रोल का भाव नई ऊंचाई पर पहुंच गया। दिल्ली में पेट्रोल 86.65 पैसे और डीजल 76.83 पैसे प्रति लीटर हो गया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में काफी दिनों के बाद आई तेजी के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि हुई है। पेट्रोल का भाव दिल्ली में 35 पैसे, कोलकाता में 32 पैसे, मुंबई में 34 पैसे और चेन्नई में 31 पैसे प्रति लीटर बढ़ा है। वहीं, डीजल के दाम में दिल्ली में 35 पैसे, कोलकाता में 33 पैसे, मुंबई में 37 पैसे और चेन्नई में 33 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है।
बता दें कि केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एग्री इंफ्रा सेस की घोषणा की थी। इसके मुताबिक इस साल पेट्रोल पर प्रति लीटर 2.5 रुपया और डीजल पर 4 रुपया सेस लगाया जाएगा। इस सेस से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल कृषि क्षेत्र के विकास में करने की बात कही गई थी। केंद्र सरकार ने दावा किया था कि इस सेस के लगने के बाद भी पेट्रो उत्पादों में महंगाई नहीं बढ़ेगी। कहा गया कि सरकार ने सेस लगाने से पहले पेट्रोलियम उत्पादों से बेसिक एक्साइज ड्यूटी और स्पेशन एडिशनल एक्साइज ड्यूटी की मौजूदा दरों को कम कर दिया है। भूपेश बघेल ने कहा इस सेस की राशि राज्यों को नहीं मिलने वाली है। यह राशि सीधे केंद्र को जाएगी। यह हानिकारक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को यह सेस वापस लेना चाहिए।
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