'लगता है पाकिस्तान में रह रहे हैं...': पंजाब के AAP MLA ने अपनी ही सरकार पर क्यों उठाए सवाल?

Punjab Politics: पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक दविंदरजीत सिंह लाडी ढोस ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि मोगा जिले के साथ 'सौतेला व्यवहार' किया जा रहा है। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की कमी का हवाला देते हुए यहां तक कहा कि ऐसा लगता है जैसे 'वे पाकिस्तान में रह रहे हैं।'

मोगा जिले की धर्मकोट विधानसभा सीट से विधायक लाडी ढोस ने प्रश्नकाल के दौरान यह टिप्पणी की। उन्होंने पंजाब सरकार पर आरोप लगाया कि मोगा जिले को स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में नजरअंदाज किया जा रहा है।

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Punjab Politics: अपने ही स्वास्थ्य मंत्री के जवाब सुनकर भड़के 'आप' विधायक

विधायक का गुस्सा तब भड़क उठा जब पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉ बलबीर सिंह ने उनके सवाल के जवाब में कहा कि सरकार के पास फिलहाल धर्मकोट के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) को उप-मंडलीय अस्पताल में अपग्रेड करने की कोई योजना नहीं है।

मंत्री ने बताया कि धर्मकोट के मरीजों को आठ किलोमीटर दूर कोट ईसे खान के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में जाना पड़ता है। साथ ही, धर्मकोट में ट्रॉमा सेंटर खोलने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि पंजाब में पहले से ही जालंधर, पठानकोट, खन्ना, फिरोजपुर और फाजिल्का में पांच ट्रॉमा सेंटर चल रहे हैं।

Punjab News:'मोगा के साथ भेदभाव क्यों?'

मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विधायक लाडी ढोस ने कहा कि मोगा एक पिछड़ा इलाका है और इसे सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, 'हम भी पंजाब के ही निवासी हैं, हमारा जिला मोगा है। लेकिन हमारी सरकार ने हमारे इलाके के लिए कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं दी। कोट ईसे खान सीएचसी में केवल 8 में से 2 एमबीबीएस (MBBS) डॉक्टर ही कार्यरत हैं।'

Punjab AAP: 'ऐसा लगता है जैसे हम पाकिस्तान में रह रहे हैं।'

ढोस ने आगे कहा कि पहले सरकार ने 300 स्पेशियलिस्ट डॉक्टरों की भर्ती की थी, लेकिन इनमें से मोगा को केवल 4 डॉक्टर मिले। अब 255 एमबीबीएस डॉक्टरों की भर्ती में भी मोगा को केवल 4 डॉक्टर दिए गए, जबकि मलेरकोटला जैसे छोटे जिले को 28 डॉक्टर मिले।

उन्होंने सवाल उठाया,'आखिर मोगा के साथ यह भेदभाव क्यों हो रहा है? क्या मोगा पंजाब का हिस्सा नहीं है? ऐसा लगता है जैसे हम पाकिस्तान में रह रहे हैं।'

Punjab AAP Govt: पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री की सफाई

स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने सदन में स्पष्ट किया कि धर्मकोट क्षेत्र की आबादी 24,000 है और इसमें 50 गांव आते हैं। उन्होंने बताया कि जहां 1.25 लाख से अधिक की आबादी होती है, वहां सीएचसी स्थापित किया जाता है और 10 लाख से अधिक की आबादी होने पर उप-मंडलीय अस्पताल बनाया जाता है।

मंत्री ने कहा कि मोगा में पहले से एक जिला अस्पताल मौजूद है और मौजूदा मानकों के अनुसार यहां कोई नई सुविधा खोलने का औचित्य नहीं बनता।

Punjab Politics: मोहाली के विधायक ने भी उठाए सवाल

इनके अलावा, मोहाली के 'आप' विधायक कुलवंत सिंह ने भी अपनी ही सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने सेक्टर 69 में एक नई डिस्पेंसरी में स्वास्थ्य कर्मचारियों की तैनाती और सेक्टर 79 में एक डिस्पेंसरी के निर्माण कार्य में देरी को लेकर सवाल किया।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सेक्टर 69 और सनेटा गांव में अस्थायी रूप से स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। वहीं, सेक्टर 79 में अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अधूरे निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए 151.03 लाख रुपए का संशोधित अनुमान तैयार किया गया है। फंड मिलने के बाद छह महीने में काम शुरू होगा और 12 महीनों में पूरा कर लिया जाएगा।

लेकिन विधायक कुलवंत सिंह मंत्री की बातों से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा,'मेरे लोगों ने आज सुबह 9 बजे तक (सेक्टर 69 डिस्पेंसरी में) इंतजार किया, लेकिन कोई कर्मचारी नहीं आया। यह डिस्पेंसरी कब चालू होगी? स्टाफ पूरा नहीं है और अस्थायी कर्मचारियों से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दी जा सकतीं।'

मंत्री ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि स्टाफ वहां मौजूद था और उन्होंने इसका पूरा रिकॉर्ड भी दिखाया। उन्होंने कहा कि विभाग के डायरेक्टर और सचिव से पुष्टि करने के बाद ही उन्होंने बयान दिया है।

Punjab News: दिल्ली चुनाव के बाद 'आप'विधायकों में बढ़ गई है टेंशन?

दिल्ली चुनाव में जिस तरह से आम आदमी पार्टी सत्ता से बेदखल हुई है, उसके बाद से पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने अपना पूरा फोकस पंजाब की सत्ता को बनाए रखने में लगा रखा है। लेकिन, जिस तरह से विधानसभा में आप के ही विधायकों ने भगवंत मान सरकार को घेरना शुरू किया है, उससे लगता है कि पार्टी के अंदर कहीं न कहीं भविष्य की राजनीति को लेकर एक आशंका जरूर पैदा हो गई है। (इनपुट-पीटीआई)

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