पंजाब सरकार की कैबिनेट ने कानूनगो और पटवारी के लिए प्रांतीय कैडर बनाने को दी मंजूरी
पंजाब सरकार के मंत्रीमंडल ने राजस्व विभाग ने सरकारी कामकातज को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से बड़ा कदम उठाया है। सोमवार को भगवंत मान सरकार की कैबिनेट ने कानूनगो, पटवारियों के एक प्रांतीय कैडर बनाने को मंजूरी दे दी है।
बता दें 7 नवंबर को पंजाब सरकार ने कानूनागों और पटवारियों का एक अलग कैंडर बनाने का ऐलान किया था। वहीं अब इसको सोमवार को पंजाब सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान की अघ्यक्षता में कैबिनेट की हुई बैठक में पटनवारियों और कानूनगो का प्रांतीय कैडर बनाने को मंजूरी मिली। राजस्व विभाग के कार्या को बेहतर और सुलभ बनाने के उद्देश्य से ये निर्णय लिया गया है।
मंत्री ने एक प्रेस कान्फ्रेंस में बताया इससे भूमि संबंधी राजस्व अभिलेखों को तैयार करने और उनका रख-रखाव करने के साथ-साथ पुराने राजस्व अभिलेखों को संरक्षित करना भी संभव होगा, जिससे लोगों को काफी सुविधा होगी।गौरतलब है कि अभी कुछ दिन पहले पंजाब में ठेका कर्मचाी संघर्ष मोर्चा पंजाब भूमि अधिग्रहण संघर्ष कमेटी, बीसी कर्मचारी कल्याण फेडरेशन पंजाब व अनय संबंधित उप कमेटियों के गठन और उसमे संशोधन की मंजूरी दे दी है।
भगवंत मान के प्रतिनिधित्व वाली सरकार ने द ईस्ट पंजाब वॉर अवॉर्ड्स एक्ट 1948 में संसोधन को हरी झंडी दिखा दी है। इसके जरिए 83 लाभार्थियों को वित्तीय मदद को बढ़ा दिया गया है। इसे 10 हजार रुपए से बढ़ाकर 20 हजार रुपए कर दिया गया है। साथ ही पंजाब सरकार ने घोषणा की है कि वह पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम 1948 में सेवा दे चुके लोगों को अब 20 हजार रुपये हर साल देगी।
इसके अलावा बता दें पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार मे मिशन रोजगार के तहत युवाओं को सरकारी नौकरियों में बंपर अवसर मिल रहा है। पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान अब तक राज्य में 37 हजार युवक-युवतियों को सरकारी नौकरी दे चुके हैं। इसके अलावा प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए अन्य प्रयास कर रही है।
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਕਾਡਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। pic.twitter.com/hnDVB9jCaw
— Government of Punjab (@PunjabGovtIndia) November 13, 2023
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