पटियाला में सड़क निर्माण में मिली अनियमितताएं, सीएम भगवंत मान ने ठेकेदार को नोटिस जारी कर भुगतान रोका

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने गुरुवार को पटियाला जिले में रीटखेड़ी लिंक रोड के निर्माण में अनियमितताएं पाए जाने के बाद संबंधित ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी करने और उसके भुगतान रोकने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन सड़क का औचक निरीक्षण किया था और सड़क के नमूनों की जांच के बाद निर्धारित वजन मानदंडों का पालन न करने पर नाराजगी व्यक्त की।

मुख्यमंत्री मान ने अधिकारियों को ठेकेदार को तत्काल नोटिस जारी करने और उसके सभी भुगतान रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने पटियाला जिले में निर्माणाधीन पटियाला-सरहिंद रोड का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को सड़क के नमूनों को प्रयोगशाला से जांच करवाने को कहा। इसके अलावा, उन्होंने फतेहगढ़ साहिब जिले में रुड़की से रेओना तक की सड़क परियोजना का भी जायजा लिया।

भगवंत सिंह मान ने स्पष्ट किया कि इन निर्माणाधीन सड़कों की जांच का मुख्य उद्देश्य राज्य भर में बन रही सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार सड़कों के निर्माण पर बड़ी राशि खर्च कर रही है; इसलिए यह अभियान यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है कि राज्य में उच्च गुणवत्ता वाली सड़कें बनें। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वह आने वाले दिनों में भी ऐसे औचक निरीक्षण जारी रखेंगे, क्योंकि सार्वजनिक धन का उचित उपयोग सुनिश्चित करना उनका कर्तव्य है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह औचक जांच यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके और सर्वोत्तम सामग्री के साथ सड़कों का उचित निर्माण हो। उन्होंने संबंधित विभागों को उचित समन्वय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया ताकि सीवरेज लाइन, पेयजल पाइप, फाइबर और अन्य सभी कार्य सड़क निर्माण से पहले ही पूरे कर लिए जाएं। मान ने कहा कि इससे नई बनी सड़कों को कम से कम नुकसान होगा और सार्वजनिक धन का सदुपयोग सुनिश्चित होगा।

मुख्यमंत्री ने लोगों से भावुक अपील करते हुए उनसे सड़क निर्माण कार्यों पर व्यक्तिगत रूप से नजर रखने का आग्रह किया, क्योंकि ये उनकी अपनी संपत्ति है। उन्होंने कहा कि आम जनता को इन कार्यों की देखरेख करनी चाहिए और किसी भी तरह की अनियमितता पाए जाने पर राज्य सरकार के संज्ञान में लाना चाहिए। मान ने आश्वासन दिया कि दोषी ठेकेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अत्यंत गर्व और संतोष की बात है कि राज्य सरकार ने राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सड़क निर्माण कार्य शुरू किया है, जिसके तहत 16,209 करोड़ रुपये की कुल लागत से 44,920 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। अगले वर्ष के अंत तक, राज्य सरकार पंजाब के सभी गांवों, कस्बों और शहरों में कुल 44,920 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर देगी। भगवंत सिंह मान ने बताया कि इन सड़कों में पांच साल के रखरखाव का प्रावधान भी होगा, जिससे उच्चतम गुणवत्ता और विश्व स्तरीय सड़क सुरक्षा सुविधाओं सुनिश्चित होंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य राज्य में बेहतर आवाजाही प्रदान करना और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है। राज्य सरकार पहले ही 4092 करोड़ रुपये की कुल लागत से 19,373 किलोमीटर ग्रामीण लिंक सड़कों का निर्माण कर चुकी है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष आई विनाशकारी बाढ़ ने प्रभावित क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और आवाजाही को बुरी तरह प्रभावित किया था, जिससे इस परियोजना पर सरकार को कड़ी मेहनत करनी पड़ी।

मान ने उल्लेख किया कि चल रही सड़क परियोजनाओं में अनुबंध में पांच साल के रखरखाव का अनूठा प्रावधान शामिल है, जो चमकते लेन और किनारे के निशान, साइनेज और अन्य विश्व स्तरीय सुरक्षा मानकों के साथ सड़कों की लंबी आयु और गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के लोगों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार ने पीएमबी, पीडब्ल्यूडी, शहरी स्थानीय निकायों और जन प्रतिनिधियों सहित कई एजेंसियों को शामिल करते हुए एक व्यापक अभ्यास किया है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि राज्य सरकार ने पंजाब की सभी सड़कों का विस्तृत सर्वेक्षण किया है, और उन सड़कों को सूचीबद्ध किया है जिन्हें मरम्मत, चौड़ा करने या उन्नत करने की आवश्यकता है। अब राज्य सरकार ने अगले वर्ष के अंत तक 16,209 करोड़ रुपये की कुल लागत से 44,920 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा है।

मान ने कहा कि मुख्यमंत्री का फ्लाइंग स्क्वॉड लगातार सड़कों की गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है, और घटिया सामग्री के उपयोग के संबंध में कई शिकायतें मिलने के बाद कुछ ठेकेदारों के अनुबंध रद्द किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि यदि कोई ठेकेदार खराब गुणवत्ता वाले काम में शामिल पाया जाता है या कोई कर्मचारी इसका हिस्सा होता है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार करदाताओं के पैसे का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, और इस नेक काम के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।