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बहू पर दूल्हे के भाई और पिता रखते हैं गंदी नजर, जेठ लिपिस्टिक लगाने को कहता तो ससुर बिछाता है बेडशीट

पटना। बिहार के महिला आयोग में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला अपने पति की नामर्दानगी का इलाज करवाने की गुहार लेकर महिला आयोग पहुंची। दरअसल, शादी के मंडप में ही दूल्हे ने अपनी नामर्दानगी के बारे में दुल्हन को बता दिया। इस दौरान दुल्हन कुछ फैसला लेती उससे पहले लड़के की बहन ने युवती को भरोसा दिलाया कि इस चीज का इलाज मेडिकल में है। इसलिए घबराने की बात नहीं। युवती ने शादी कर ली, लेकिन अब उसके वैवाहिक जीवन में उथल-पुथल मची हुई है।

दूल्हे ने मंडप में बताई हैरान कर देने वाली बात

दूल्हे ने मंडप में बताई हैरान कर देने वाली बात

बक्सर जिले की रहने वाली पीड़िता के अनुसार साल 2018 में 11 मई को उसकी शादी हाजीपुर जिले के रहने वाले युवक से तय हो गई थी। बड़े धूमधाम से दरवाजे पर बारात पहुंची। लेकिन दुल्हन के सपने पर उस वक्त पानी फिर गया, जब दूल्हे ने अपनी मर्दानगी को लेकर सच्चाई बताई। उसने कहा कि वो केवल अपने माता-पिता की खुशी के लिए शादी कर रहा है।

जेठ लिपिस्टिक लगाने को कहता है

जेठ लिपिस्टिक लगाने को कहता है

पीड़िता के मुताबिक जैसे-तैसे शादी हो गई। लेकिन अब जब महिला अपने पति की नपुंसकता का इलाज कराना चाहती है तो ससुराल वाले उसके खिलाफ हैं। ससुराल वाले उसे साड़ी के अलावा कुछ भी पहनने से मना करते हैं। वहीं पति के बड़े भाई की नीयत भी खराब हो गई और महिला पर लिपिस्टिक लगाए रखने का जोर देने लगा। वह महिला से कहता है कि तुम बगैर लिपिस्टिक की अच्छी नहीं लगती हो।

पति डॉक्टर के पास जाने को तैयार नहीं

पति डॉक्टर के पास जाने को तैयार नहीं

इसके अलावा पीड़िता ने ससुर पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी भी नीयत ठीक नहीं है। अक्सर वो उसके बेडरूम में घुसकर चादर ठीक करने लगता था। जब वो इन सबसे परेशान हो गई तो वह अपने मायके लौट गई। पीड़िता का आरोप है कि पति डॉक्टर के पास जाने को तैयार नहीं है और बच्चा गोद लेने की बात कह रहा है। इन सबसे परेशान पीड़िता ने महिला आयोग जाने का फैसला किया।

महिला आयोग ने दिया वक्त

महिला आयोग ने दिया वक्त

महिला आयोग ने पति को तलब करते हुए आदेश दिया कि वो पत्नी की इच्छाओं का सम्मान करते हुए अपना इलाज कराए। इस पर पति ने मामले को तूल देने का आरोप लगाते हुए इलाज कारने से मना कर दिया। बिहार राज्य महिला आयोग ने दोनों पक्षों को दो महीने का वक्त दिया है।

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