Mumbai Cheap Rental Homes: किराया भरने में नहीं जाएगी बाहरी लोगों की जान! सस्ते घर देगी महाराष्ट्र सरकार

Published: Saturday, April 11, 2026, 18:26 [IST]

Mumbai Cheap Rental Homes: सहित राज्य के बड़े शहरों में किराए पर रहने वाले लोगों को राहत देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने सस्ते किराए के घर उपलब्ध कराने, किराया विवादों का तेजी से निपटारा करने और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कई अहम निर्देश दिए हैं। इसेसे रोजगार और दूसरे कारणों से मुंबई आने वाले प्रवासियों को बड़ी राहत मिलेगी।

सह्याद्री स्टेट गेस्ट हाउस में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में रेंटल हाउसिंग पॉलिसी की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नौकरी या व्यवसाय के लिए मुंबई और अन्य महानगरों में आने वाले लोगों के लिए किफायती किराए पर घर उपलब्ध होना बेहद जरूरी है। इसके लिए एक व्यवस्थित और प्रभावी सिस्टम तैयार किया जाएगा।

Mumbai Cheap Rental Homes: घरों का किराया होगा सस्ता

- मुख्यमंत्री ने हाउसिंग डिपार्टमेंट को निर्देश दिया कि किफायती रेंटल हाउसिंग के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाए, जिससे लोगों को आसानी से किराए के घर उपलब्ध हो सकें।

- यह पोर्टल मांग और आपूर्ति के सिद्धांत पर काम करेगा और पारदर्शी तरीके से आवास उपलब्ध कराएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किराए से जुड़े सभी लेन-देन और प्रक्रियाएं कानूनी एग्रीमेंट के तहत ही की जानी चाहिए।

Mumbai Cheap Rental: महाराष्ट्र सरकार की बड़ी पहल

किराया नियंत्रण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ने 'महाराष्ट्र किराया नियंत्रण अधिनियम, 1999' के तहत पुलिस उपायुक्त (DCP) को 'सक्षम प्राधिकारी' के रूप में नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी। इससे किराए से जुड़े मामलों में प्रशासनिक स्तर पर त्वरित कार्रवाई संभव हो सकेगी।

Maharashtra Government ने किराया विवादों पर लिया फैसला

इसके अलावा, किराया विवादों के लंबित मामलों को जल्दी निपटाने के लिए राज्य में 100 विशेष अदालतें स्थापित करने का भी फैसला लिया गया है। इन अदालतों में रिटायर्ड जजों की नियुक्ति की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर शाम की अदालतें (Evening Courts) भी चलाई जाएंगी। यदि स्थान की कमी होती है, तो किराए पर जगह लेकर इन अदालतों का संचालन किया जाएगा।

बैठक में हाउसिंग डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी असीम कुमार गुप्ता, मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। सरकार का मानना है कि इन कदमों से न केवल किराएदारों को राहत मिलेगी, बल्कि रेंटल हाउसिंग सेक्टर में पारदर्शिता और भरोसा भी बढ़ेगा।