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महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, निकाय चुनाव में OBC आरक्षण बहाल करने के लिए आएगा अध्यादेश

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मुंबई, 15 सितंबर: महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। बुधवार को महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण बहाल करने के लिए अध्यादेश जारी करेगी। ये 50% आरक्षण सीमा को पार नहीं करेगा। इस अध्यादेश को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकार के फैसले की तर्ज पर जारी किया जाएगा। हालांकि कई विपक्षी दल आरक्षण को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं।

OBC

दरअसल दो दिन पहले हाईकोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई हुई थी। उस दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को चुनाव करवाने का निर्देश देते हुए कहा था कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर राज्य के चुनाव स्थगित नहीं किए जा सकते। उसी के अनुरूप राज्य चुनाव आयोग ने राज्य में जिला परिषदों और पंचायत समिति के उपचुनावों के कार्यक्रम की भी घोषणा की। इस फैसले के बाद महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें अध्यादेश जारी करने का फैसला हुआ।

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बीजेपी ने किया प्रदर्शन
वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिसके तहत बुधवार को राज्यभर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बीजेपी का आरोप है कि राज्य सरकार ने ओबीसी समाज के साथ विश्वासघात किया है। जिसकी लापरवाही से ओबीसी आरक्षण चला गया। साथ ही जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव के लिए आज बिना आरक्षण के तैयारी करनी पड़ रही है।

English summary
Maharashtra Govt ordinance to for OBC reservation in local body poll
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