महागठबंधन सरकार में सरकारी कर्मचारियों को मिली राहत, वेतन में हुई बढ़ोतरी, महिलाओं के लिए किए कई काम
Maharashtra News: महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई परियोजनाओं को लागू किया है। कई परियोजनाओं की योजना बनाई और उन्हें मंजूरी दी। सीएम शिंदे के इन प्रयासों ने राज्य के विकास को काफी बढ़ावा दिया है। महिलाओं के लिए मेरी प्यारी बहन योजना, आधा किराया बस यात्रा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त यात्रा, तीर्थ दर्शन योजना, वयोश्री योजना जैसी कई योजनाएं शुरू की गईं।
सरकार राज्य भर में रेल परियोजनाओं, खेल परिसर निर्माण को भी प्राथमिकता दे रही है और विभिन्न कंपनियों से वित्तीय निवेश आकर्षित कर रही है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र ने अपने सरकारी कर्मचारियों के कल्याण को प्राथमिकता दी है, जो राज्य की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण हैं। राज्य ने इन कर्मचारियों के लिए एक एकीकृत पेंशन योजना शुरू की है। एकीकृत पेंशन योजना शुरू करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया।
यह योजना कर्मचारियों को केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना, राष्ट्रीय पेंशन योजना और राज्य सरकार के बजट सत्र के दौरान घोषित संशोधित पेंशन योजना के बीच चयन करने की अनुमति देती है। विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े 75 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई गई है, जो प्रशासन के काम में बाधा बन रहे थे। पिछले दो वर्षों में इन पदों पर भर्ती की गई है, जिसमें पुलिस विभाग में कांस्टेबल के करीब 18 हजार पद भी शामिल हैं। इससे विभिन्न श्रेणियों में उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुआ है।
जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए समर्थन
आंगनवाड़ी सेविका और आशा सेविका जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनके फील्डवर्क के जोखिमों को पहचानते हुए, एक विशेष बीमा योजना शुरू की गई है। यह ड्यूटी पर आकस्मिक मृत्यु के लिए 10 लाख और विकलांगता के लिए 5 लाख प्रदान करती है। यह इन श्रमिकों को महत्वपूर्ण राहत और सहायता प्रदान करता है।
इसके अलावा आंगनवाड़ी सेविकाओं, कृषि श्रमिकों, ग्राम रोजगार सेवकों और होमगार्ड के वेतन में भी बढ़ोतरी की गई है। उल्लेखनीय है कि होमगार्ड का ड्यूटी भत्ता 570 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 1,083 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। अन्य भत्तों में भी उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। इतना ही नहीं, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पारिश्रमिक में 1500 रुपये की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पारिश्रमिक में 5000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। कृषि सेवकों का पारिश्रमिक बढ़ाकर 6,000 रुपये और ग्राम रोजगार सेवकों का पारिश्रमिक 8,000 रुपये कर दिया गया है। होम गार्डों का वेतन भी बढ़ाया गया है। होम गार्डों को ड्यूटी भत्ते के तौर पर प्रतिदिन 570 रुपये मिलते थे। सरकार के नए फैसले के मुताबिक अब यही ड्यूटी भत्ता बढ़कर सीधे 1 हजार 83 रुपये हो जाएगा। इसके अलावा उपहार भत्ता 200 रुपये, व्यायाम भत्ता 180 रुपये, जेब भत्ता 100 रुपये और भोजन भत्ता 250 रुपये है।
कार्य स्थितियों में सुधार
महिला पुलिस अधिकारियों को गर्भावस्था के शुरुआती दौर से ही साड़ी पहनने की अनुमति दे दी गई है। यह बदलाव पैंट और बेल्ट के अजन्मे बच्चों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों के बारे में चिंताओं को दूर करता है। ऐसे उपाय लाखों कर्मचारियों के लिए नौकरी की सुरक्षा और काम करने की स्थिति में सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
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