महाराष्‍ट्र शिंदे सरकार टीचरों को दे सकती है ये खुशखबरी

महाराष्‍ट्र की महायुति सरकार जल्‍द ही राज्‍य के शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी देने की प्‍लानिंग कर रही है। प्रदेश सकर राज्‍य के शिक्षकों के लिए पुरानी पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के कार्यान्वयन के संबंध में बड़ा ऐलान कर सकती है।
महाराष्‍ट्र सरकार के उपमुख्‍यमंत्री और वित्‍त मंत्री ने सोमवार को विधानसभा के मानूसन सत्र में विपक्ष के एक सवाल के जवाब में ऐसे ही घोषणा की है।

उपमुख्‍यमंत्री अजीत पवार ने घोषणा की कि राज्‍य सरकार शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन योजना के कार्यान्‍यवन को लेकर तीन महीने के अंदर निर्णय ले लेगी।

महाराष्‍ट्र के उपमुख्‍यमंत्री अजीत पवार ने ये घोषणा विधानसभा के मानसून सत्र के प्रश्‍नकाल में की। उन्‍होंने बताया महाराष्ट्र में अर्ध-सरकारी और सहायता प्राप्त संस्थानों में कार्यरत शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों, जो अधिसूचना जारी होने के बाद शामिल हुए शिक्षकों, को भी राहत मिलेगी।

बता दें विधानसभा सत्र के प्रश्नकाल में भाजपा सदस्य संजय केलकर, आशीष शेलार और कांग्रेस सदस्य बालासाहेब थोराट की पूछताछ को संबोधित किया। सरकार के निर्णय के अनुसार, ओपीएस चुनने वाले व्यक्तियों को 10 प्रतिशत योगदान देना होगा, जिसमें राज्य 14 प्रतिशत जोड़ देगा।

उन्‍होंने बताया कि सरकार ने हाल ही में उन सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस विकल्प देने का फैसला किया है जिनके पद 1 नवंबर 2005 से पहले विज्ञापित किए गए थे, लेकिन जिन्होंने उस तारीख के बाद अपनी सेवा शुरू की थी।
यह निर्णय विशेष रूप से केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र के भीतर सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति निधि के प्रबंधन के लिए महाराष्ट्र सिविल सेवा सेवानिवृत्ति नियम 1982, महाराष्ट्र सिविल सेवा सेवानिवृत्ति पेंशन योजना 1984 और सामान्य भविष्य निधि नियमों को लागू करने की अनुमति देता है।