BMC elections: कांग्रेस ने बीएमसी चुनाव से पहले BEST के लिए 9-सूत्री 'पुनरुद्धार योजना' का किया ऐलान

BMC elections: 15 जनवरी को होने वाले बीएमसी चुनाव 2026 से पहले, कांग्रेस ने नौ-सूत्री 'मिशन बेस्ट बचाओ' (Mission BEST Bachao) घोषणापत्र जारी किया है। इसका लक्ष्य मुंबई की बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (BEST) सेवाओं को पुनर्जीवित करना है। दस्तावेज़ में बेड़े के विस्तार, लंबी दूरी के मार्गों को बहाल करने, यात्री सुरक्षा बढ़ाने, निजीकरण समाप्त करने व श्रमिक कल्याण सुनिश्चित करने जैसे प्रमुख वादे प्रस्तावित हैं।

घोषणापत्र में बेस्ट को "लाभ कमाने वाली कंपनी नहीं" बल्कि एक आवश्यक सार्वजनिक सेवा बताया गया है। इसका संकल्प इसे पूरी तरह सार्वजनिक, विश्वसनीय और यात्री-अनुकूल परिवहन प्रणाली के रूप में बहाल करना है। पार्टी ने वर्तमान प्रशासक व निजी ठेकेदारों की बढ़ती परिचालन लागत, घटती सेवा गुणवत्ता तथा निजीकरण के प्रयासों के लिए कड़ी आलोचना की है।

कांग्रेस का मत है कि बेस्ट के परिचालन खर्चों का पूर्ण वित्तपोषण बीएमसी के वार्षिक बजट, पार्किंग शुल्क व अन्य निगम शुल्कों से होना चाहिए। पार्टी ने यह भी वादा किया है कि बस किराए में वृद्धि बिना जन सुनवाई व स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के नहीं होगी, जिससे यात्रियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े।

निजीकरण को सिरे से खारिज करना घोषणापत्र का मुख्य आधार है। कांग्रेस ने सभी वेट-लीज़ व निजी अनुबंधों को तुरंत रोकने का वादा किया है, तथा तीन वर्षों में परिचालन, रखरखाव व कर्मचारियों की भर्ती बेस्ट के पूर्ण नियंत्रण में लाने का संकल्प लिया है। पार्टी ने घटते राजस्व, बढ़ती लागत और निजी ठेकेदारों के "अचानक प्रदर्शन सुधार" की जांच हेतु कैग-ऑडिट की भी मांग की है।

पार्टी ने 2019 के समझौते का सम्मान करते हुए 3337 बसों (जिसमें इलेक्ट्रिक व सीएनजी वाहन शामिल हैं) को बेड़े में शामिल करने तथा स्थायी ड्राइवर, कंडक्टर व मैकेनिकों की भर्ती का संकल्प लिया है। 2026-2028 के बीच 3000 नई बसें खरीदकर बेड़े को 6,000 से अधिक तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है, जिसमें 40% झुग्गी-झोपड़ी व औद्योगिक क्षेत्रों में तैनात की जाएंगी।

घोषणापत्र में 2017 के बाद बंद किए गए लंबी दूरी व शहर-पार मार्गों को बहाल करने का वादा किया गया है। यात्री सर्वेक्षणों के आधार पर नए पूर्व-पश्चिम व बंदरगाह-पार मार्ग भी शुरू होंगे। बेस्ट डिपो भूमि की बिक्री या व्यावसायिक विकास का विरोध किया गया है, मांग है कि सभी डिपो केवल परिवहन-संबंधित उपयोग हेतु आरक्षित रहें और पिछली भूमि सौदों का ऑडिट हो।

यात्री सुरक्षा व अधिकारों के लिए, कांग्रेस ने खराबी, आग लगने और शिकायतों का विवरण देने वाला एक सार्वजनिक डेटा पोर्टल बनाने का वादा किया है। संक्रमण काल में ठेके पर चलने वाली बसों का अनिवार्य दैनिक निरीक्षण और इलेक्ट्रिक बसों का नियमित अग्नि सुरक्षा ऑडिट होगा। सुरक्षा उल्लंघनों पर ठेके तुरंत समाप्त होंगे, पार्टी ने कहा।

श्रमिक कल्याण इस योजना का एक अहम स्तंभ है। इसमें 'केवल ड्राइवर' प्रणाली समाप्त करने, कंडक्टरों को बहाल करने, न्यूनतम मजदूरी, निश्चित काम के घंटे और चिकित्सा बीमा सुनिश्चित करने का आश्वासन शामिल है। संविदा कर्मचारियों को समान वेतन मिलेगा और इलेक्ट्रिक बस रखरखाव के लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्र स्थापित होंगे।

योजना का अंतिम बिंदु पारदर्शिता और जवाबदेही है। कांग्रेस ने यात्रियों की संख्या, राजस्व और प्रति-किलोमीटर लागत डेटा को सार्वजनिक करने का वादा किया है। इसके अलावा, डिपो व ऑपरेटर-वार प्रदर्शन रिपोर्टें प्रकाशित होंगी, और हर तीन महीने में अनिवार्य जन सुनवाई आयोजित की जाएगी।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह योजना व्यापक शोध, रिपोर्टों व जन शिकायतों पर आधारित है। उन्होंने सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन पर बेस्ट के कुप्रबंधन, वित्तीय नुकसान व सेवाओं में गिरावट का आरोप लगाया। नागरिक चुनावों में दो सप्ताह से भी कम समय शेष है, यह बेस्ट पुनरुद्धार योजना दैनिक यात्रियों व परिवहन कर्मचारियों के बीच मजबूत समर्थन प्राप्त कर सकती है।

शिवसेना (यूबीटी)-मनसे गठबंधन और आम आदमी पार्टी सहित अन्य दलों ने भी बेड़े के विस्तार और किराया राहत का वादा किया है। यह सब भारत के सबसे धनी नागरिक निकाय के नियंत्रण के लिए एक कड़ी चुनावी लड़ाई का मंच तैयार करता है।